8वां वेतन आयोग: फिटमेंट फैक्टर और HRA पर मांगे सुझाव, इस लिंक से भेजें सुझाव

8th Pay Commission: ऑनलाइन सुझाव पोर्टल शुरू, ऐसे भेजें अपना प्रस्ताव | Direct Link

नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार द्वारा गठित 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) ने अपनी कार्यवाही तेज कर दी है। आयोग ने अब सीधे कर्मचारियों और मंत्रालयों से जुड़ने का फैसला किया है। इसके लिए एक ऑनलाइन सुझाव पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसके जरिए कर्मचारी अपने वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों को लेकर सीधे आयोग के समक्ष अपने प्रस्ताव रख सकते हैं।

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यह पहल इसलिए भी खास है क्योंकि इससे पहले कर्मचारियों को अपनी बात यूनियन के जरिए रखनी पड़ती थी, लेकिन अब वे व्यक्तिगत तौर पर या समूह में अपने विचार साझा कर सकते हैं।

​गोपनीयता की पूर्ण गारंटी

​अक्सर कर्मचारी संकोच करते हैं कि कहीं सुझाव देने पर उनकी पहचान उजागर न हो जाए। इस चिंता को दूर करते हुए वेतन आयोग ने स्पष्ट किया है कि सुझाव भेजने वाले कर्मचारियों की पहचान पूरी तरह गोपनीय (Confidential) रखी जाएगी। इसका उद्देश्य यह है कि कर्मचारी बिना किसी डर या दबाव के अपनी वास्तविक समस्याएं और अपेक्षाएं आयोग को बता सकें।

​कर्मचारियों की ओर से आयोग को भेजे जा रहे 7 प्रमुख प्रस्ताव

​पोर्टल के खुलने के साथ ही कर्मचारियों ने अपनी मांगें रखनी शुरू कर दी हैं। अब तक के रुझानों के अनुसार, कर्मचारियों की प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:

1. ​फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor): 7वें वेतन आयोग में इसे 2.57 रखा गया था, लेकिन इस बार कर्मचारी इसे बढ़ाकर कम से कम 3.0 करने की मांग कर रहे हैं। इससे बेसिक सैलरी में बड़ा उछाल आएगा।
2. ​वार्षिक वेतन वृद्धि (Annual Increment): मौजूदा 3% की दर को बढ़ाकर 5% करने का प्रस्ताव है।
3. ​महंगाई भत्ता (DA): महंगाई की दर को देखते हुए डीए में न्यूनतम 4% की वृद्धि सुनिश्चित करने की मांग की गई है।
4. ​मकान किराया भत्ता (HRA): शहरों की कैटेगरी (X, Y, Z) के आधार पर HRA की दरों में तर्कसंगत बढ़ोतरी की जाए।
5. ​ग्रेच्युटी सीमा: रिटायरमेंट पर मिलने वाली ग्रेच्युटी की सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया जाए।
6. ​पेंशन स्कीम (NPS/UPS): यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को पूरे देश में लागू किया जाए। साथ ही, NPS में कर्मचारी के योगदान और सरकार द्वारा जमा राशि का 100% भुगतान सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त करने की मांग है।
7. ​शिक्षकों के लिए विशेष प्रावधान: ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात शिक्षकों के वेतन में वृद्धि और स्कूल आने-जाने के लिए यात्रा भत्ता (TA) देने का सुझाव भी प्रमुखता से उठाया गया है।

​सुझाव भेजने के लिए यहाँ क्लिक करें

​आयोग ने सभी कर्मचारियों से अपील की है कि वे व्यवहारिक और कर्मचारी-हितैषी वेतन ढांचा तैयार करने में मदद करें। सुझाव भेजने के लिए आप नीचे दिए गए आधिकारिक लिंक का उपयोग कर सकते हैं:

आधिकारिक लिंक: 

https://www.mygov.in/mygov-survey/8th-central-pay-commission-questionnaire/

​यह वेतन आयोग की सिफारिशें ही अगले 10 वर्षों के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति तय करेंगी। अतः आयोग ने कर्मचारियों से आग्रह किया है कि वे केवल वेतन ही नहीं, बल्कि अपने कार्य-अनुभव और दैनिक आवश्यकताओं के आधार पर भी सुझाव भेजें, ताकि सिफारिशें जमीनी हकीकत के करीब हों।