लेखपाल भर्ती में ओबीसी कोटे को लेकर विवाद, आयोग को भेजा जाएगा संशोधित प्रस्ताव

लखनऊ। राजस्व लेखपाल के 7994 पदों की भर्ती में पिछड़ा वर्ग के कोटे को लेकर उत्पन्न हुए विवाद के बाद राजस्व परिषद ने बड़ा कदम उठाया है। परिषद ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को एक सप्ताह के भीतर संशोधित प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं।

इस संबंध में आयुक्त एवं सचिव कंचन वर्मा ने आयोग को पत्र भेजकर स्थिति स्पष्ट की है। पत्र में कहा गया है कि लेखपाल सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली–2022 के अनुसार, भर्ती प्रक्रिया पहले जिला स्तर पर की जाती थी, जबकि अब यह प्रक्रिया आयोग की परिधि में आ गई है।

जिला स्तर के आंकड़ों के आधार पर तैयार हुआ प्रस्ताव

राजस्व परिषद द्वारा आयोग को भेजा गया प्रारंभिक प्रस्ताव जिला स्तर से मंडलायुक्तों के माध्यम से प्राप्त लेखपाल पदों पर श्रेणीवार कार्यरत एवं रिक्त पदों के विवरण पर आधारित है। हालांकि, जिला स्तर पर लेखपाल पदों पर कार्यरत एवं रिक्त कार्मिकों की श्रेणीवार गणना को लेकर कुछ नई जानकारियां सामने आई हैं।

रिक्तियों में संशोधन की संभावना

इन नई जानकारियों के आधार पर यह संभावना जताई गई है कि आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में श्रेणीवार रिक्तियों में संशोधन किया जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्व परिषद ने स्पष्ट किया है कि भर्ती प्रस्ताव में पदों की संशोधित सूचना एक सप्ताह के भीतर आयोग को भेज दी जाएगी।

अभ्यर्थियों की निगाहें अगले फैसले पर

ओबीसी कोटे को लेकर उठे विवाद के बाद अब सभी अभ्यर्थियों की निगाहें संशोधित प्रस्ताव और आयोग के आगामी निर्णय पर टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि संशोधन के बाद भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।