बड़ी राहत : गलती से बढ़ी पेंशन को बिना नोटिस बंद नहीं करेगा विभाग

नई दिल्ली, ब्यूरो। केंद्र सरकार ने पेंशनरों को राहत देने के लिए पेंशन संशोधन और वसूली से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नई व्यवस्था के तहत यदि किसी पेंशन या पारिवारिक पेंशन में त्रुटि दो वर्ष से अधिक समय बाद सामने आती है, तो पेंशन में कमी करने से पहले संबंधित मंत्रालय को पेंशनभोगी कल्याण विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। साथ ही अतिरिक्त दी गई राशि की वसूली से पहले पेंशनभोगी को दो माह पूर्व नोटिस जारी करना होगा।

सरकार का यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अक्सर देखा गया था कि सेवानिवृत्ति के कई वर्ष बाद भी विभाग ‘गलत गणना’ का हवाला देकर पेंशन घटा देते थे या रिकवरी का नोटिस थमा देते थे। इससे पेंशनरों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता था।

गलती से अधिक दी गई पेंशन पर नया प्रावधान

नए नियमों में स्पष्ट किया गया है कि यदि पेंशनभोगी की किसी भूल के बिना उसे गलती से अधिक पेंशन दी गई है, तो संबंधित मंत्रालय या विभाग यह निर्णय ले सकता है कि अतिरिक्त राशि वापस ली जाए या माफ कर दी जाए। यदि वसूली का निर्णय लिया जाता है, तो नोटिस अवधि पूरी होने के बाद भी राशि वापस न होने पर भविष्य की पेंशन किस्तों से चरणबद्ध तरीके से कटौती की जा सकेगी।

क्यों जरूरी पड़ा नियमों में बदलाव

कई मामलों में सेवानिवृत्ति के 8–10 साल बाद तक पेंशन में संशोधन कर कटौती कर दी जाती थी। इससे वरिष्ठ नागरिकों की मासिक आय कम हो जाती थी और उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता था। अब सरकार के नए आदेश के बाद केवल विभागीय गलती प्रमाणित होने पर ही पेंशन संशोधित की जाएगी और वह भी दो वर्ष के भीतर।

मंत्रालयों को सख्त निर्देश

पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने सभी मंत्रालयों, विभागों और पेंशन शाखाओं को निर्देश जारी कर कहा है कि इन प्रावधानों का सख्ती से पालन हो। साथ ही सर्कुलर को सभी संबंधित कार्यालयों में प्रसारित किया जाए, ताकि किसी पेंशनभोगी को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।

सेवानिवृत्ति से जुड़ा एक और नियम स्पष्ट

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिस दिन कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है, इस्तीफा देता है या उसकी मृत्यु होती है, वही दिन उसकी सेवा का अंतिम और पूर्ण कार्यदिवस माना जाएगा। इसी आधार पर पेंशन एवं फैमिली पेंशन की गणना सुनिश्चित होगी।

नए नियमों के लागू होने से लाखों पेंशनरों को अनचाही पेंशन कटौती और लंबी वसूली की प्रक्रिया से राहत मिलने की उम्मीद है।