जानिए 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी कैसे होगी कैलकुलेट ?

केंद्र सरकार ने आज (28 अक्टूबर, 2025) को केंद्रीय मंत्रिमंडल में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विचारणीय विषयों को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के साथ ही, इस आयोग की गठन प्रक्रिया भी पूरा हो गई है और अब यह 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेगा। इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा, जिससे लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी 69 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।

मुख्य बातें:

◾आयोग का गठन: यह एक अस्थायी निकाय होगा, जिसमें एक अध्यक्ष, एक सदस्य (अंशकालिक) और एक सदस्य-सचिव शामिल होंगे।

◾समय सीमा: आयोग अपनी रिपोर्ट अपने गठन के 18 महीनों के भीतर प्रस्तुत करेगा। यदि आवश्यक हो, तो आयोग अपने कुछ मामलों पर अंतरिम रिपोर्ट भी भेज सकता है।

◾सिफारिशें बनाते समय ध्यान में रखने योग्य बिंदु:

• देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय विवेकशीलता
• विकास खर्च और कल्याणकारी योजनाओं के लिए संसाधनों का प्रबंधन
• गैर-अंशदायी पेंशन योजनाओं की लागत
• राज्य सरकारों के वित्तीय प्रभाव
• केंद्रीय और प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों की वेतन संरचना

पृष्ठभूमि:

केंद्र सरकार की ओर से हर दस साल में वेतन आयोगों का गठन होता है ताकि कर्मचारियों के पारिश्रमिक, सेवानिवृत्ति लाभों और सेवा शर्तों में आवश्यक बदलाव किए जा सकें। इससे पहले, 7वें वेतन आयोग ने 2016 में अपनी सिफारिशें पूरी की थीं और अब 2026 में 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होगी।

आगामी अपेक्षाएं:

8वें वेतन आयोग की सिफारिशें महंगाई और आर्थिक स्थिति के आधार पर वेतन, भत्ते और पेंशन में वृद्धि करेंगी।यह आयोग सरकार के वित्तीय संतुलन और कर्मचारियों की आय में सुधार का मिश्रण पेश करेगा।यह निर्णय केंद्र सरकार के करीब आधा करोड़ से अधिक कर्मचारियों और लाखों पेंशनभोगियों के लिए महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, जो लंबे समय से वेतन और सेवा शर्तों में सुधार की आशा कर रहे थे। 

समझिए 8वें वेतन मान का सैलरी कैलकुलेशन

8वें वेतन आयोग के तहत बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर और DA के मर्जर पर निर्भर करेगी। सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जबकि आठवें में यह लगभग 2.46 हो सकता है। इसका मतलब है कि मौजूदा बेसिक सैलरी को 2.46 से गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय की जाएगी।

हर वेतन आयोग में DA जीरो से शुरू होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नई बेसिक सैलरी पहले से ही महंगाई को ध्यान में रखकर बढ़ाई जाती है। इसके बाद DA फिर से धीरे-धीरे बढ़ता है।

वर्तमान में DA बेसिक पे का लगभग 55% है, जो कि मर्ज हो सकता है। DA के हटने से कुल सैलरी (बेसिक + DA + HRA) में तत्काल कुछ कमी दिख सकती है, लेकिन बेसिक सैलरी में वृद्धि से यह संतुलित रहेगा।

उदाहरण के लिए, यदि किसी का बेसिक पे ₹35,400 है और DA 55% यानी ₹19,470 तथा HRA (27%) ₹9,558 है, तो कुल सैलरी ₹64,428 होगी। आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.46 लागू होने पर नई बेसिक सैलरी ₹87,084 होगी, DA रीसेट होकर 0% होगा, और HRA 27% के अनुसार ₹23,513 होगा, जिससे कुल सैलरी ₹1,10,597 होगी।

इस तरह से वेतन आयोग की नई सिफारिशों के बाद कर्मचारियों की कुल आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, भले ही DA के मर्ज होने के कारण प्रारंभिक चरण में DA राशि कम दिखे। यह नया वेतन ढांचा कर्मचारियों के लिए अधिक स्थिर और बेहतर आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।