TET अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षकों ने भरी हुंकार, 24 नवम्बर को दिल्ली जन्तर-मन्तर पर होगा आर-पार का संघर्ष - संयुक्त मोर्चा
- 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक देश के समस्त जिलों में शिक्षिकों की होगी बैठक
- उ0प्र0 में 12 संगठनों ने मोर्चे में दिखाया आस्था
- 10 लाख शिक्षक 24 नवम्बर को जंतर-मंतर पर करेंगे आन्दोलन
- उ0प्र0 से लगभग 1,86,000 एवं देश में कुल 10 लाख के करीब टीईटी से हो रहे हैं प्रभावित । नौकरी जाने का डर।
- सभी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष को मोर्चे में राष्ट्रीय सह-संयोजक बनाया गया।
दिनांक 15 अक्टूबर को पूर्व निर्धारित समय के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर बने अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चे की उत्तर प्रदेश राज्य में पहली बैठक राज्यपाल आवास के सामने डिप्लोमा संघ सभागार लखनऊ में हुई बैठक में एक स्वर से शिक्षकों ने हुंकार भरते हुए केन्द्र सरकार द्वारा शिक्षकों पर अनिवार्य अध्यापक पात्रता परीक्षा थोपे जाने के खिलाफ 24 नवंबर को दिल्ली जंतर-मंतर पर अपनी ताकत का अहसास कराने का निर्णय लिया गया। केन्द्र सरकार की संस्था एनसीटीई द्वारा पूरे देश के शिक्षकों के ऊपर अनिवार्य रूप से अध्यापक पात्रता परीक्षा लागू करने के आदेश से पूरे देश के शिक्षक आक्रोषित हैं। एनसीटीई के आदेश के विरुद्ध जन्तर-मन्तर पर पूरे देश के शिक्षक जुटकर अपनी आवाज को प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। बैठक को सम्बोधित करत हुए अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक- योगेश त्यागी, राष्ट्रीय सह-संयोजक विनय तिवारी, राष्ट्रीय सह-संयोजक अनिल यादव, राष्ट्रीय सह-संयोजक संतोष तिवारी ने संयुक्त रूप से कहा कि शिक्षकों पर थोपे गये काला कानून (टीईटी) से शिक्षकों में व्यापक रोष व्याप्त है। संगठन किसी भी स्थिति में 23 अगस्त, 2010 के पूर्व कार्यरत किसी भी शिक्षक पर किसी भी दशा में अध्यापक पात्रता परीक्षा नहीं होने दिया जायेगा।
उन्होंने कहा कि सभी संगठन राष्ट्रीय मोर्चे की तरह जनपदों में 25 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से जनपदों में शिक्षकों की बैठक कर दिल्ली धरने की तैयारी पूरी कर अपने अपने संगठन के प्रदेश अध्यक्षों / सह संयोजको को अवगत कराये। किसी भी दशा में शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जायेगी। शिक्षकों के अस्तित्व के साथ कोई समझौता मोर्चा नहीं करेगा। आवश्यकता पड़ी तो संसद का घेराव भी किया जायेगा। वहीं उन्होंने कहा कि उ0प्र0 सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में डाले गये रिव्यू पिटीशन में वरिष्ठ अधिवक्ताओं का पैनल खड़ा करे। साथ ही केन्द्र से बात करके 23 अगस्त, 2010 को एनसीटीई द्वारा जारी आदेश का पालन कराये जिससे देश व प्रदेश में आयी समस्या का हल हो सके।
नेताओं ने कहा कि आज 55 साल का शिक्षक बच्चों को पढ़ाये या स्वयं तैयारी करे, उनके सामने बड़ी समस्या उत्पन्न हो गयी है। क्या आज तक इन शिक्षकों द्वारा पढाये गये बच्चे काबिल नहीं हैं? क्या इन शिक्षकों के साथ कोई साजिश हो रही है? देश व प्रदेश के शिक्षक केन्द्र व राज्य सरकारों से जवाब चाहता है। नेताओं ने कहा कि अगर केन्द्र सरकार जल्द निर्णय नहीं लेती है तो पूरे देश के शिक्षकों का आक्रोश 24 नवम्बर को झेलने के लिए तैयार रहें। पूरे देश से दस लाख से अधिक शिक्षक दिल्ली जंतर मंतर पर प्रतिभाग करेंगे।
बैठक में जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के राष्ट्रीय एवं प्रदेश अध्यक्ष योगेश त्यागी महामंत्री नरेश कौशिक, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी महामंत्री उमाशंकर सिंह, उपाध्यक्ष संजय मिश्रा, विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वे एसो उ0प्र0 के प्रदेश अध्यक्ष संतोष तिवारी, महासचिव दिलीप चौहान, उ0प्र0 बीटीसी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव, महामंत्री संदीप दत्त, उपाध्यक्ष प्रदीप जायसवाल, टीएससीटी के प्रदेश अध्यक्ष विवेकानंद आर्य, प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष राम प्रकाश साहू, एससीएसटी टीचर्स बेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सुंदर सिंह शास्त्री, महामंत्री सरोज जी, यूटा के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर, महामंत्री ओम जी पोरवाल, समर बहादुर सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ, सुशील सिंह, उपाध्यक्ष, अशासकीय सहायता प्राप्त शिक्षक संघ, रामप्रकाश साहू, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ, महेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष, बेसिक शिक्षक एसोसिएशन सभी उपस्थित रहे।
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