8th Pay Commission 2025: इस दिवाली सरकारी कर्मचारियों की खुशियां दोगुनी हो सकती हैं। लंबे समय से जिस 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की चर्चा चल रही थी, उसका गठन अब नजदीक माना जा रहा है। उम्मीद है कि अक्टूबर 2025 (दिवाली तक) ही सरकार इसका ऐलान कर देगी और आयोग तुरंत काम शुरू कर देगा। खास बात यह है कि इस बार रिपोर्ट तैयार करने में ज्यादा देर नहीं होगी, बल्कि केवल 8 महीने में सिफारिशें कर्मचारियों तक पहुंच जाएंगी।
गठन और सदस्यों की संख्या
सूत्रों के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग का गठन अक्टूबर 2025 तक किया जाएगा। इसमें कुल 6 सदस्य शामिल होंगे—एक चेयरपर्सन और 5 अन्य विशेषज्ञ। यह पैनल महंगाई, वेतन संरचना और अलग-अलग कैटेगरी के कर्मचारियों की जरूरतों का अध्ययन करके रिपोर्ट सौंपेगा।
रिपोर्ट और टाइमलाइनपिछले वेतन आयोगों में रिपोर्ट देने में 15–18 महीने लग जाते थे, लेकिन इस बार सरकार का लक्ष्य है कि सिर्फ 8 महीने में सिफारिशें तैयार हों। यानी जनवरी 2026 आते ही कर्मचारियों को नए वेतन का फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। कुछ देरी होने पर कर्मचारियों को एरियर मिलेगा।
फिटमेंट फैक्टर और वेतन में बढ़ोतरीहर वेतन आयोग में बेसिक पे बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर तय किया जाता है। इस बार 1.92 फिटमेंट फैक्टर की चर्चा है। इसका मतलब है कि बेसिक पे सीधे लगभग दोगुना हो जाएगा।
डीए (Dearness Allowance) का असरअभी कर्मचारियों को 55% डीए मिल रहा है, जो जुलाई 2025 से 58% और जनवरी 2026 तक 61% हो सकता है। लेकिन जैसे ही नया वेतन आयोग लागू होगा, डीए रीसेट होकर शून्य हो जाएगा और फिर नए पे लेवल के आधार पर बढ़ेगा।

क्यों है खास 8वां वेतन आयोग?
यह केवल वेतन बढ़ोतरी का मामला नहीं है, बल्कि कर्मचारियों की मेहनत और भरोसे की पहचान भी है। महंगाई के बोझ में यह राहत देने का काम करेगा। दिवाली 2025 कर्मचारियों के लिए सिर्फ रोशनी का त्योहार ही नहीं, बल्कि करियर और भविष्य में नई उम्मीदों की शुरुआत भी साबित हो सकती है।
FAQsQ1. वेतन आयोग कब-कब आता है?
आमतौर पर हर 10 साल बाद नया वेतन आयोग गठित होता है।
Q2. फिटमेंट फैक्टर क्या है?
यह एक गुणांक (multiplier) है, जिससे बेसिक पे को बढ़ाकर नई सैलरी तय होती है।
Q3. क्या नया आयोग आने पर डीए शून्य हो जाता है?
हां, नए पे स्ट्रक्चर के लागू होते ही डीए रीसेट कर दिया जाता है।
Q4. सिफारिशें लागू होने में कितना समय लगता है?
आम तौर पर रिपोर्ट सौंपने के बाद 1–1.5 साल में लागू हो जाती हैं।
Q5. क्या सभी केंद्रीय कर्मचारियों पर इसका असर होगा?
हां, सभी केंद्र सरकार
के कर्मचारी और पेंशनभोगी इससे लाभान्वित होंगे।


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