उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक संघ ने दिया बड़े आंदोलन का संकेत, सभी शिक्षक दिल्ली कूच के लिए रहें तैयार!

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक संघ ने दिया बड़े आंदोलन का संकेत, सभी शिक्षक दिल्ली कूच के लिए रहें तैयार!

आरटीई लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर टेट लागू करने के निर्णय से व्यथित व लगातार फ़ोन करके अपडेट माँग रहे शिक्षक साथियों को अवगत कराना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में क़ानूनी कार्यवाही हेतु अधिवक्ताओं से हुई बातचीत के क्रम में शीघ्र अपना पक्ष प्रस्तुत करने की तैयारी चल रही है।

आप सब भली भाँति जानते हैं कि इस समस्या के पीछे एनसीटीई के भ्रामक शपथ पत्र और २३ अगस्त २०१० के पैरा ४ को स्पष्ट न करना है । एनसीटीई को भारत सरकार के निर्देश के बाद ही इस समस्या का हल है। इसलिए भारत व्यापी आंदोलन हेतु अन्य राज्यों से लगातार वार्ता चल रही है। शीघ्र ही दिल्ली कूच की तिथि घोषित की जाएगी ।

सभी साथी एक्स (X) पर सक्रिय रहें और अपने प्रदेश व अन्य राज्यों के साथियों को जागरूक करें ।

आपकी एकता ही आपको सफलता प्रदान करेगी ।आपका सदैव नारा रहा है कि 

“हर जोर जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है “।देश के लाखों शिक्षकों की कोई जीविका छीन ले ।इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ।

#शिक्षक_एकता_जिन्दाबाद

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष डा० दिनेश चन्द्र शर्मा ने विधि विशेषज्ञों से सलाह के बाद शुरू मे ही कहा था कि उच्चतम न्यायालय के आदेश मे न उत्तर प्रदेश सरकार पार्टी है न बेसिक शिक्षा विभाग पार्टी है इसलिए हम रिव्यू पर न जाकर भारत सरकार से एनसीटीई अधिनियम मे संशोधन के लिए दबाव बनायेंगे, इस बीच यदि उत्तर प्रदेश सरकार उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम मे कोई आदेश करती है तो सरकार के आदेश के खिलाफ फ्रेस याचिका न्यायालय मे दायर करेंगे जिससे पूरे मामले की अलग से सुनवाई हो, क्योंकि रिव्यू उसी जज के पास जायेगा जिसने वह निर्णय दिया है और बिना एनसीटीई अधिनियम में परिवर्तन के वह जज अपना निर्णय क्यों बदलेंगे?

किंतु सरकार ने बिना एन सी टी ई अधिनियम मे संशोधन के और विभाग ने बिना किसी तैयारी के रिव्यू याचिका दायर की जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिफेक्ट का हवाला देते हुए 3 अक्टूबर तक पुनः रिव्यू पिटिशन में डिफेक्ट को सुधार कर दाखिल करने को बोला गया है। इसलिए अब संगठन को भारत सरकार के खिलाफ आंदोलन के साथ-साथ उच्चतम न्यायालय मे भी अपना वकील खडा करना पड़ेगा और अपना पक्ष रखना पड़ेगा क्योंकि हमको न सरकार के इरादे नेक लग रहे हैं और न विभाग के इरादे नेक हैं।

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ अपने प्रभावित शिक्षकों की तरफ से रिव्यू मे जायेगा, इस सम्बन्ध मे सुप्रीम कोर्ट में क़ानूनी कार्यवाही हेतु अधिवक्ताओं से हुई बातचीत के क्रम में शीघ्र अपना पक्ष प्रस्तुत करने की तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ अपने संगठन के नाम से रिव्यू मे इसलिए नही जायेगा क्योंकि रिव्यू के बाद संगठन स्तर से आंदोलन का रास्ता बंद हो जाता है, क्योंकि तब यह कहा जायेगा कि आपने रिव्यू किया है उसके बाद आंदोलन करके न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं।

आप सबको इसलिए अवगत कराया जा रहा है कि सरकार और विभाग के सहारे बैठने का मतलब खुद मौत को गले लगाना है , इसलिए अब संगठन स्तर से दो तरफा लड़ाई लडी जायेगी, उच्चतम न्यायालय मे भी संगठन अपने हितों के लिए लडेगा और भारत सरकार से एनसीटीई अधिनियम मे संशोधन के लिए लडेगा, इसलिए आप सब लोग आंदोलन के लिए पूरी तरह से तैयार रहें, शीघ्र ही *दिल्ली चलो* की घोषणा की जायेगी।

- Dr Dinesh Chandra Sharma (UPPSS)

#आरटीई लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर टेट लागू करने के निर्णय से व्यथित व लगातार फ़ोन करके अपडेट माँग रहे शिक्षक साथियों को अवगत कराना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में क़ानूनी कार्यवाही हेतु अधिवक्ताओं से हुई बातचीत के क्रम में शीघ्र अपना पक्ष प्रस्तुत करने की तैयारी चल रही…

— Dr Dinesh Chandra Sharma (@DrDCSHARMAUPPSS) September 22, 2025