8th Pay Commission : आठवें वेतन आयोग के गठन का कोई भी प्रस्ताव, सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं।
केंद्र सरकार ने अपने 48 लाख कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशनभोगियों को बड़ा झटका दिया है। मंगलवार को वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में साफ किया कि आठवें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। मौजूदा समय में DA/DR रेट 53 फीसदी तक पहुंच गया है। नियम यह है कि जैसे ही डीए दर पचास फीसदी के पार हो जाती है, कर्मचारियों के वेतनमान और भत्तों में बदलाव हो जाता है। कर्मचारी अब आठवें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे हैं। विभिन्न केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने कई बार सरकार से आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग की है। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने इस साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर यह अनुरोध किया थावर्तमान परिस्थितियों में आठवें वेतन आयोग का गठन अविलंब किया जाना चाहिए।सरकार इस संबंध में चुप रही।
संसद सत्र में राज्यसभा सांसद जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर सवाल पूछा था। सांसद जानना चाहते थे कि क्या सरकार बजट 2025 के दौरान आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर सक्रिय है। क्या सरकार की वित्तीय स्थिति कर्मचारियों के वेतनमान में वृद्धि की अनुमति नहीं दे रही है? उपरोक्त सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इससे पहले इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन 'आईआरटीएसए' ने भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आग्रह किया था कि केंद्र सरकार को बिना किसी देरी के आठवें वेतन आयोग का गठन करना चाहिए। पिछले साल भी संसद सत्र के दौरान आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर सवाल पूछे गए थे। तब भी सरकार ने दो टूक जवाब दिया था कि अभी आठवें वेतन आयोग के गठन का कोई विचार नहीं है। फिलहाल सरकार इस पर कोई विचार नहीं कर रही है।
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