हर जिले में तैनात होंगे दो-दो सीएम युवा फेलो और 85 डाटा एंट्री ऑपरेटर
लखनऊ, उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को लागू करने के लिए दस वर्षीय विस्तृत योजना तैयार की है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य लाखों बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत हर जिले में मुख्यमंत्री युवा फेलो की नियुक्ति की जाएगी, जिन्हें 40,000 रुपये के वेतन पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए 85 डाटा एंट्री ऑपरेटर भी नियुक्त किये जायेंगे।
मिशन कार्यालय और निगरानी व्यवस्था
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना का संचालन प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित एक विशेष मिशन कार्यालय से होगा, जिसके संचालन की जिम्मेदारी एक आईएएस अधिकारी को मिशन डायरेक्टर के रूप में दी जाएगी। योजना की निगरानी के लिए तीन स्तरों पर कमेटियों का गठन किया गया है, जो इस तरह है :
- जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में।
- राज्य स्तर पर अपर मुख्य सचिव एमएसएमई की अध्यक्षता में।
- मुख्य सचिव स्तर पर राज्य स्तरीय शासकीय समिति के माध्यम से।
इस योजना के प्रमुख बिंदु
- इस योजना के तहत 160 मुख्यमंत्री युवा फेलो और 85 डाटा इंट्री ऑपरेटर आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे जाएंगे जिन्हें प्रतिमाह 40000 रुपए वेतन दिया जाएगा, वहीं डाटा इंट्री ऑपरेटर को प्रतिमाह 15,000 रुपये का वेतन दिया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत आगामी दस सालों में दस लाख एमएसएमई इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है, जिन्हें ब्याज मुक्त कर्ज भी प्रदान किया जाएगा।
ब्याज मुक्त कर्ज के नियम
हालांकि, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, पटाखे, 40 माइक्रॉन से कम प्लास्टिक कैरीबैग और प्रतिबंधित श्रेणी के अन्य उत्पादों के निर्माण से संबंधित उद्योगों को ब्याज मुक्त कर्ज का लाभ नहीं मिलेगा।इस योजना के संचालन हेतु तीन प्रमुख कमेटियां
- राज्य स्तरीय शासकीय समिति: मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित होगी, जिसमें दस विभागों के प्रमुख सचिव शामिल होंगे।
- राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति: यह योजना के संचालन की निगरानी करेगी और इसके अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव एमएसएमई होंगे।
- जिला कार्यक्रम प्रबंधन यूनिट: प्रत्येक जिले में डीएम की अध्यक्षता में योजना की कार्यान्वयन इकाई बनाई जाएगी।
इस योजना से उत्तर प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के क्षेत्र में नई दिशा मिलेगी और प्रदेश में आर्थिक विकास को गति मिलेगी। यह पोस्ट आप सर जी की पाठशाला में पढ़ रहे थे।