इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि नैतिक पतन से जुड़े आपराधिक मामले में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को किसी भी विभाग या किसी शैक्षणिक संस्थान का प्रमुख नहीं बनाया जा सकता है। क्योंकि उसे न केवल प्रशासन चलाना है बल्कि उच्च नैतिक मूल्यों और चरित्र का प्रदर्शन करने के साथ-साथ अनुशासन भी सुनिश्चित करना है।
कोर्ट ने कहा कि सबसे वरिष्ठ शिक्षक को कार्यवाहक प्रिंसिपल बनाने का नियम इस शर्त पर है कि वह सबसे योग्य हो. हाईकोर्ट ने यह आदेश अशोक कुमार पांडे की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है.मामले के तथ्यों के अनुसार, बस्ती के एक इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य का पद रिक्त होने के कारण वरिष्ठ प्रवक्ता को कार्यभार सौंपा गया था, लेकिन याचिकाकर्ता ने व्यक्तिगत कारणों से कार्यभार लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद दूसरे व्याख्याता को प्राचार्य का प्रभार दिया गया। याचिकाकर्ता की समस्या समाप्त होने के बाद, उसने कार्यभार संभालने के लिए प्राचार्य को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, लेकिन इसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि एक बार दावा छोड़ देने के बाद, प्रशासनिक अनिश्चितता के कारण इसे पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है।
