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ग्रामीण स्टेडियमों में खेल प्रशिक्षकों की होगी तैनाती, हर महीने मिलेगा ₹16,356 का बजट

Sir Ji Ki Pathshala

ग्रामीण स्टेडियमों में खेल प्रशिक्षकों की होगी तैनाती, हर महीने मिलेगा ₹16,356 का बजट; CCTV से होगी निगरानी

UP Rural Stadium News 2026: उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और युवाओं को खेलों में बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए योगी सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है। वित्तीय वर्ष 2026-27 से प्रदेश के प्रत्येक ग्रामीण स्टेडियम के संचालन एवं रखरखाव के लिए प्रतिमाह 16,356 रुपये का बजट आवंटित किया जाएगा। इसके साथ ही ग्रामीण स्टेडियमों में खेल प्रशिक्षकों की तैनाती कर खिलाड़ियों को नियमित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी की जा रही है।

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण स्टेडियमों में खेल प्रशिक्षकों की तैनाती और ₹16,356 मासिक बजट

युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग की इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं को मजबूत करना और स्थानीय प्रतिभाओं को बेहतर प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। सरकार का लक्ष्य पांच लाख से अधिक युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ना है।

प्रत्येक ग्रामीण स्टेडियम को मिलेगा ₹16,356 प्रतिमाह

नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक ग्रामीण स्टेडियम के संचालन और रखरखाव के लिए हर महीने 16,356 रुपये निर्धारित किए गए हैं। इस धनराशि को मुख्य रूप से सफाई व्यवस्था और अन्य आवश्यक सुविधाओं पर खर्च किया जाएगा।

खर्च का विवरण मासिक बजट
सफाई व्यवस्था एवं श्रमिकों पर खर्च ₹12,356
स्टेशनरी, खेल सामग्री, मरम्मत एवं अन्य खर्च ₹4,000
कुल मासिक बजट ₹16,356
कुल वार्षिक बजट ₹1,96,272

इस व्यवस्था में पहली बार स्टेडियमों की सफाई के लिए अकुशल श्रमिकों को भी रखा जाएगा। इसके अलावा खेल मैदानों में चूना एवं मार्बल डस्ट, सफाई सामग्री, फर्नीचर, खेल उपकरण, छोटी-मोटी मरम्मत और बिजली संबंधी आवश्यकताओं पर भी धनराशि खर्च की जाएगी।

ग्रामीण स्टेडियमों में तैनात होंगे खेल प्रशिक्षक

ग्रामीण क्षेत्रों में खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए स्टेडियमों में खेल प्रशिक्षकों की तैनाती की जा रही है। विभाग के अनुसार प्रदेश के 130 स्टेडियमों में अब तक 50 प्रशिक्षकों की तैनाती की जा चुकी है। शेष पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है।

इससे ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों और युवाओं को अपने आसपास ही खेल प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। उन्हें खेलों में अपनी प्रतिभा निखारने और आगे बढ़ने के लिए बेहतर मंच उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

CCTV कैमरों से होगी स्टेडियमों की निगरानी

स्टेडियमों के संचालन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और निगरानी की व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके तहत प्रत्येक स्टेडियम में वाई-फाई आधारित CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे खेल गतिविधियों और व्यवस्थाओं की रियल टाइम निगरानी की जा सकेगी।

इसके लिए मंडलीय स्तर पर निगरानी सेल भी सक्रिय किया जाएगा। अधिकारियों, मंडलीय उपनिदेशकों और जिला युवा कल्याण अधिकारियों द्वारा वीडियो कॉल तथा औचक निरीक्षण के माध्यम से स्टेडियमों की व्यवस्थाओं की जांच की जाएगी।

यदि किसी स्टेडियम में लापरवाही या कमियां पाई जाती हैं तो संबंधित अधिकारियों और प्रशिक्षकों की जवाबदेही तय की जाएगी।

प्रदर्शन के आधार पर तय होगी स्टेडियमों की श्रेणी

ग्रामीण स्टेडियमों को उनकी सुविधाओं और प्रदर्शन के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में रखा जाएगा। इसके लिए निम्न बिंदुओं को आधार बनाया जाएगा:

  • स्टेडियम में पंजीकृत खिलाड़ियों की संख्या।
  • उपलब्ध खेल सुविधाएं और संसाधन।
  • खिलाड़ियों का खेल प्रदर्शन।
  • स्टेडियम से अर्जित राजस्व।
  • रखरखाव एवं संचालन की स्थिति।

स्टेडियम की श्रेणी के अनुसार अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराकर सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।

विद्यार्थियों के साथ आम नागरिक भी उठा सकेंगे लाभ

नई व्यवस्था के तहत ग्रामीण स्टेडियमों की सुविधाएं केवल विद्यार्थियों तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि आम नागरिक भी इनका उपयोग कर सकेंगे।

राज्य सरकार की ओर से आयोजित खेल प्रतियोगिताओं के लिए स्टेडियम की सुविधाएं निःशुल्क रहेंगी। वहीं अन्य संस्थाओं द्वारा सुविधाओं का उपयोग करने पर निर्धारित शुल्क लिया जाएगा।

पांच लाख से अधिक युवाओं को खेलों से जोड़ने का लक्ष्य

युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग का लक्ष्य प्रदेश के पांच लाख से अधिक युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ना है। इसके लिए ग्रामीण स्टेडियमों में प्रशिक्षकों की उपलब्धता, खेल संसाधनों और रखरखाव की व्यवस्था को बेहतर बनाया जा रहा है।

इस संबंध में युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल के महानिदेशक सुहास एलवाई ने बताया कि प्रदेश के स्टेडियमों में प्रशिक्षण व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ ही उनके रखरखाव के लिए अलग बजट निर्धारित किया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलने और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण स्टेडियमों के लिए शुरू की गई यह व्यवस्था ग्रामीण युवाओं और खेल प्रतिभाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। प्रत्येक स्टेडियम को प्रतिमाह 16,356 रुपये का बजट, खेल प्रशिक्षकों की तैनाती और CCTV निगरानी जैसी व्यवस्थाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य पांच लाख से अधिक युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ना है।

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