Allahabad High Court News: उत्तर प्रदेश में जूनियर हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने प्रधानाध्यापक पद के लिए मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल या सीनियर बेसिक स्कूल में पांच वर्ष का शिक्षण अनुभव अनिवार्य करने वाले नियम को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है।
इस फैसले के बाद संबंधित प्रधानाध्यापक पद के लिए निर्धारित पांच वर्ष के शिक्षण अनुभव की अनिवार्यता बरकरार रहेगी। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेजों में कार्यरत शिक्षक केवल कक्षा छह से आठ तक समान पाठ्यक्रम पढ़ाने के आधार पर इस अनुभव की शर्त से छूट का दावा नहीं कर सकेंगे।
13 शिक्षकों ने दाखिल की थी याचिका
यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने कृष्ण कुमार सहित 13 याचियों की याचिका पर दिया।
याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरके ओझा ने अदालत में पक्ष रखते हुए कहा कि याची हाईस्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेजों में शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। इन विद्यालयों में कक्षा छह से आठ तक पढ़ाए जाने वाले विषयों का पाठ्यक्रम जूनियर हाईस्कूल एवं सीनियर बेसिक स्कूलों के समान है।
ऐसी स्थिति में केवल विद्यालय के प्रकार के आधार पर अनुभव की अलग-अलग शर्त निर्धारित करना उचित नहीं है। याचियों का कहना था कि इस नियम के कारण हाईस्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों को प्रधानाध्यापक पद की पात्रता से वंचित होना पड़ रहा है।
हाईकोर्ट ने क्या कहा?
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचियों की दलीलों को स्वीकार नहीं किया और सरकार द्वारा निर्धारित अनुभव संबंधी शर्त में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
अदालत ने कहा कि सरकारी सेवाओं में अपेक्षित दक्षता बनाए रखने के लिए सरकार को योग्यता और अनुभव के आधार पर वर्गीकरण करने का अधिकार है। इस प्रकार का वर्गीकरण वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह सटीक या तार्किक रूप से पूर्ण होना आवश्यक नहीं है।
कोर्ट के अनुसार नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यता और अनुभव की शर्तें प्रशासनिक एवं व्यावसायिक दक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से तय की जा सकती हैं।
प्रधानाध्यापक पद के लिए क्या रहेगी अनुभव की शर्त?
हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार संबंधित जूनियर हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए पांच वर्ष का शिक्षण अनुभव मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल या सीनियर बेसिक स्कूल में होना आवश्यक रहेगा।
इस मामले में हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों की ओर से अनुभव संबंधी नियम को चुनौती दी गई थी, लेकिन अदालत ने याचिका खारिज कर दी।
शिक्षकों के लिए फैसले का क्या है महत्व?
इस निर्णय से प्रधानाध्यापक पद की पात्रता निर्धारित करने में संबंधित विद्यालय के प्रकार और शिक्षण अनुभव की शर्त का महत्व स्पष्ट हुआ है।
मुख्य बातें:
- प्रधानाध्यापक पद के लिए पांच वर्ष का शिक्षण अनुभव अनिवार्य रहेगा।
- अनुभव मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल या सीनियर बेसिक स्कूल का होना चाहिए।
- हाईस्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेजों के शिक्षकों की ओर से दाखिल याचिका खारिज कर दी गई है।
- हाईकोर्ट ने सरकार के अनुभव आधारित वर्गीकरण में हस्तक्षेप नहीं किया।
निष्कर्ष: इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले से स्पष्ट है कि संबंधित जूनियर हाईस्कूल प्रधानाध्यापक पद के लिए पांच वर्ष के निर्धारित शिक्षण अनुभव की शर्त लागू रहेगी। हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों को इस नियम से छूट देने की मांग अदालत ने स्वीकार नहीं की।
स्रोत: इलाहाबाद हाईकोर्ट में पारित आदेश से संबंधित प्रकाशित समाचार।


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