प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के आरक्षण विवाद के बीच नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के लिए अभ्यर्थी लंबे समय से नई भर्ती शुरू करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में होने वाले फैसले और बेसिक शिक्षा विभाग की आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, ग्रामीण परिषदीय विद्यालयों में 11,508 शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी होने के बाद अब 45 हजार से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती की मांग उठ रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रदेश के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए नई भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जानी चाहिए। हालांकि, इन पदों पर भर्ती को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।
69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला आरक्षण नियमों के अनुपालन और चयन सूची से जुड़े विवाद के कारण लंबे समय से चर्चा में है। इस मामले में न्यायालय के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि मामले में आगे होने वाली कानूनी कार्रवाई से शिक्षक भर्ती से जुड़े मुद्दों पर स्थिति स्पष्ट होगी। हालांकि, इस फैसले से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का रास्ता स्वतः साफ हो जाएगा, ऐसा अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।
प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे अभ्यर्थियों की निगाहें अब बेसिक शिक्षा विभाग पर भी टिकी हैं। 45 हजार से अधिक रिक्त पदों का अधियाचन भेजने की मांग की जा रही है। अधियाचन भेजे जाने के बाद ही पदों की वास्तविक संख्या, आरक्षण व्यवस्था और भर्ती प्रक्रिया से संबंधित आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
ग्रामीण परिषदीय विद्यालयों में 11,508 पदों की भर्ती और 45 हजार से अधिक पदों पर प्रस्तावित नई भर्ती को अलग-अलग समझना जरूरी है। दोनों की प्रक्रिया, स्वीकृति और आधिकारिक स्थिति की पुष्टि संबंधित विभागीय आदेशों से ही हो सकेगी।
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नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब जारी होगा, इसे लेकर फिलहाल कोई निश्चित तारीख घोषित होने की पुष्टि नहीं है। भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए रिक्त पदों का सत्यापन, अधियाचन, आवश्यक स्वीकृति और अन्य विभागीय औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। इसके बाद ही विज्ञापन जारी होने की स्थिति स्पष्ट होगी।
कुल मिलाकर, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग की कार्रवाई पर अभ्यर्थियों की निगाहें टिकी हैं। 45 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की चर्चा के बीच अभ्यर्थियों को आधिकारिक अधियाचन और विज्ञापन का इंतजार है। जब तक शासन या विभाग की ओर से औपचारिक घोषणा नहीं होती, तब तक नई भर्ती के पदों की संख्या और समय-सीमा को अंतिम नहीं माना जाना चाहिए।
69 हजार शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 13 अक्टूबर को
उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती के आरक्षण विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 13 अक्टूबर 2026 को सुनवाई प्रस्तावित है। इस मामले को लेकर अभ्यर्थियों की निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं।
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