लखनऊ। उत्तर प्रदेश में प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के जवानों और राशन के उचित दर विक्रेताओं यानी कोटेदारों के लिए बड़ी राहत की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में डेढ़ दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है। इनमें पीआरडी जवानों का ड्यूटी भत्ता बढ़ाने और कोटेदारों के मार्जिन में बढ़ोतरी से जुड़े प्रस्ताव प्रमुख हैं।
पीआरडी जवानों का ड्यूटी भत्ता 500 से बढ़कर 600 रुपये करने का प्रस्ताव
कैबिनेट बैठक में पीआरडी जवानों के ड्यूटी भत्ते में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा जा सकता है। इसके तहत वर्तमान 500 रुपये प्रतिदिन के ड्यूटी भत्ते को बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिदिन करने की तैयारी है।
इसके साथ ही पीआरडी जवानों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने से संबंधित प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने रखा जा सकता है। प्रदेश में करीब 30 हजार पीआरडी जवान बताए जा रहे हैं। प्रस्ताव मंजूर होने पर बड़ी संख्या में जवानों को इसका लाभ मिलेगा।
कोटेदारों को प्रति कुंतल 25 रुपये अधिक मिलेंगे
प्रदेश के राशन के उचित दर विक्रेताओं यानी कोटेदारों के लिए भी राहत का प्रस्ताव है। कोटेदारों के मार्जिन में 25 रुपये प्रति कुंतल की बढ़ोतरी किए जाने की घोषणा पहले ही की जा चुकी है।
अब इस अतिरिक्त मार्जिन को स्वीकृति देने से संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट एजेंडे में शामिल है। मंजूरी मिलने के बाद उचित दर विक्रेताओं को राशन वितरण पर पहले की तुलना में अधिक मार्जिन मिल सकेगा।
14 हजार बेसिक स्कूलों में स्मार्ट क्लास की तैयारी
कैबिनेट बैठक में बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी रखा जा सकता है। प्रदेश के करीब 14 हजार स्कूलों में स्मार्ट क्लास विकसित करने के लिए 300 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।
इस योजना से सरकारी स्कूलों में डिजिटल माध्यम से पढ़ाई को बढ़ावा देने और विद्यार्थियों को आधुनिक शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में काम आगे बढ़ सकता है।
वाहनों की फिटनेस के लिए आएगी नई नीति
बैठक में वाहनों की फिटनेस से संबंधित नई नीति का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है। इसके अलावा प्रदेश में खिलौना निर्माण को बढ़ावा देने के लिए खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति से जुड़े प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है।
चित्रकूट एक्सप्रेस का संशोधित प्रस्ताव
कैबिनेट एजेंडे में चित्रकूट एक्सप्रेस से संबंधित संशोधित प्रस्ताव भी शामिल बताया जा रहा है। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने से संबंधित प्रस्ताव पर भी विचार किया जा सकता है।
मिल्कीपुर में बनेगा NSG का रीजनल हब
अयोध्या के मिल्कीपुर में एनएसजी (राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड) का रीजनल हब विकसित करने की योजना से जुड़ा प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखा जा सकता है।
इसके लिए ग्रामसभा की करीब 65 एकड़ बंजर भूमि गृह विभाग को देने का प्रस्ताव है। इससे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी महत्वपूर्ण सुविधा विकसित होने का रास्ता साफ हो सकता है।
कैबिनेट की मंजूरी के बाद होगा अंतिम फैसला
मंगलवार की कैबिनेट बैठक में पीआरडी जवानों, कोटेदारों, बेसिक शिक्षा, भूतपूर्व सैनिकों, वाहन फिटनेस, खिलौना उद्योग और सुरक्षा व्यवस्था समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म