खंड शिक्षा अधिकारियों के तबादले की अफवाह, मंत्री से जांच और रोक लगाने की मांग

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में खंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) के बीच मध्य सत्र में तबादले को लेकर चल रही चर्चाओं ने असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। खंड शिक्षा अधिकारियों के स्थानांतरण की खबरों को लेकर उत्तर प्रदेशीय विद्यालय निरीक्षक संघ ने बेसिक शिक्षा मंत्री को पत्र भेजकर मामले की जांच कराने और मध्य सत्र में तबादले नहीं किए जाने के संबंध में बेसिक शिक्षा निदेशालय को स्पष्ट निर्देश देने की मांग की है।

संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रेमेन्द्र कुमार शुक्ल ने बेसिक शिक्षा मंत्री को भेजे पत्र में कहा है कि वार्षिक स्थानांतरण नीति के तहत विभिन्न विभागों में कार्यरत कार्मिकों के स्थानांतरण के निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में समूह ‘क’ और ‘ख’ के कार्मिकों के स्थानांतरण भी किए जा चुके हैं।

इसके बावजूद खंड शिक्षा अधिकारियों के तबादले को लेकर अलग-अलग तरह की खबरें और चर्चाएं सामने आ रही हैं। संघ का कहना है कि इन खबरों के कारण खंड शिक्षा अधिकारियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसका असर उनके कार्यालयों में विभागीय कार्यों के निष्पादन पर भी पड़ रहा है।

तबादले के नाम पर भयादोहन का आरोप

संघ ने पत्र में यह भी आरोप लगाया है कि कुछ लोग खंड शिक्षा अधिकारियों को उनके वर्तमान कार्यस्थल से दूर स्थानांतरित किए जाने का भय दिखाकर भयादोहन का प्रयास कर रहे हैं। तबादले की अफवाहों के बीच इस तरह की गतिविधियों से अधिकारियों में अनावश्यक दबाव और चिंता की स्थिति पैदा हो रही है।

कम अवधि वाले जिलों और मंडलों से भी तबादले की चर्चा

पत्र में संघ ने यह भी कहा है कि ऐसे जिलों और मंडलों से अनियमित स्थानांतरण की खबरें प्रसारित हो रही हैं, जहां अधिकारियों का निर्धारित अवधि से कम समय का ठहराव हुआ है। संघ का कहना है कि इस तरह की चर्चाओं से विभाग में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है और सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है।

मंत्री से जांच कराकर स्पष्ट निर्देश जारी करने की मांग

उत्तर प्रदेशीय विद्यालय निरीक्षक संघ ने बेसिक शिक्षा मंत्री से मांग की है कि खंड शिक्षा अधिकारियों के तबादले से संबंधित भ्रामक खबरों की जांच कराई जाए। साथ ही, मध्य सत्र में स्थानांतरण नहीं किए जाने के संबंध में बेसिक शिक्षा निदेशालय को स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएं।

संघ का कहना है कि इससे खंड शिक्षा अधिकारी स्थानांतरण के भय से मुक्त होकर अपने विभागीय दायित्वों का सुचारु रूप से निर्वहन कर सकेंगे।