माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अनुदेशकों के लिए हुए आदेश के विरुद्ध दाखिल उत्तर प्रदेश सरकार की रिव्यू पिटिशन (Review Petition) खारिज कर दी गई है।
बकाया भी देना होगा, नियमित भी करना होगा।
पीठ थपथपाई गई थी कि सबकुछ कर दिया है अनुदेशकों के लिए, तो उसकी हकीकत ये है कि इन्हें जो मिला है, कोर्ट से मिला है, किसी के रहम-ओ-करम से नहीं।
मानदेय की लंबी लड़ाई लड़े माननीय न्यायालय ने दिल खोलकर सबकुछ दे दिया। ❤️
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