उत्तर प्रदेश के 33 PCS अफसर बनेंगे IAS, 10 जून को दिल्ली में DPC बैठक

​लखनऊ: उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक हलके से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य के प्रांतीय सिविल सेवा (PCS) अधिकारियों के लिए पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। यूपी के 33 वरिष्ठ पीसीएस अफसरों को जल्द ही भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) का दर्जा मिलने जा रहा है। इस संबंध में आगामी 10 जून को नई दिल्ली में विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है।

​33 पदों पर मुहर, नियुक्ति विभाग ने तेज की तैयारी

​केंद्र सरकार ने चयन वर्ष 2025 के लिए उत्तर प्रदेश को आईएएस प्रमोशन कोटे के तहत कुल 33 पद आवंटित किए हैं। इस फैसले के बाद राज्य के नियुक्ति विभाग ने कमर कस ली है। पात्र अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) और उनके सेवा संबंधी जरूरी दस्तावेजों को जुटाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है, ताकि डीपीसी की बैठक में कोई अड़चन न आए।

​2010 और 2011 बैच के साथ 2012 बैच की भी खुली लॉटरी

​इस पदोन्नति से मुख्य रूप से 2010 और 2011 बैच के अधिकारियों को सीधा फायदा होने जा रहा है। गणित को समझें तो:

• ​2010 बैच: इस बैच के केवल 8 पीसीएस अधिकारी दौड़ में हैं।
• ​2011 बैच: इस बैच के 21 अधिकारी शामिल हैं।

​2012 बैच के लिए खुशखबरी: 2010 और 2011 बैच को मिलाकर कुल 29 अधिकारी ही हो रहे हैं, जबकि केंद्र से स्वीकृत पदों की संख्या 33 है। ऐसे में बचे हुए 4 रिक्त पदों को भरने के लिए 2012 बैच के योग्य अधिकारियों को भी प्रमोट होने का सुनहरा मौका मिल सकता है।

​इन अधिकारियों के नाम रेस में सबसे आगे

​पदोन्नति की इस सूची में कई सीनियर पीसीएस अधिकारियों के नाम शामिल हैं:

• ​2010 बैच से: डॉ. विश्राम, अशोक कुमार कन्नौजिया, पुष्पराज सिंह, राजकुमार द्विवेदी, राकेश कुमार पटेल, आलोक कुमार, सुशीला और संजय कुमार सिंह।
• ​2011 बैच से: पूनम निगम, संतोष बहादुर सिंह, पंकज वर्मा, प्रदीप कुमार यादव, योगानंद पांडे, विजय कुमार सिंह, अतुल कुमार, डॉ. सुनील कुमार वर्मा, हर्ष देव पांडे, शैलेंद्र कुमार सिंह, डॉ. नितिन मदान, प्रियंका सिंह, अमित कुमार (प्रथम), रिंकी जायसवाल, अमित सिंह, अमित कुमार (द्वितीय), विवेक श्रीवास्तव, वैभव मिश्रा, नरेंद्र बहादुर सिंह, संदीप कुमार एवं गरिमा स्वरूप।

​पुलिस महकमे में भी हलचल: 29 PPS अधिकारी बनेंगे IPS

​प्रशासनिक सुधारों की यह बयार सिर्फ नागरिक प्रशासन तक सीमित नहीं है, बल्कि पुलिस महकमे में भी प्रमोशन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में आईपीएस (IPS) कैडर के 29 पद लंबे समय से खाली चल रहे हैं।

• ​87 अफसरों के नाम भेजे गए: नियमों के मुताबिक रिक्त पदों की तीन गुना संख्या, यानी 87 प्रांतीय पुलिस सेवा (PPS) अधिकारियों के नाम संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को भेजे जा चुके हैं।
• ​UPSC करेगा समीक्षा: अब यूपीएससी इन अधिकारियों के सर्विस रिकॉर्ड, गोपनीय प्रविष्टियों (ACR) और उनके खिलाफ लंबित किसी भी विभागीय जांच की बारीकी से समीक्षा करेगा।

​राज्य सरकार और डीजीपी मुख्यालय दोनों ही इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर काम कर रहे हैं। जून महीने में होने वाली इन बैठकों के बाद यूपी की ब्यूरोक्रेसी और पुलिस कप्तानी के ढांचे में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा।