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CBSE ऑन-स्क्रीन मार्किंग विवाद पर केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, चेयरमैन और सचिव पद से हटाए गए

CBSE ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) विवाद के बाद केंद्र सरकार ने चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता को पद से हटा दिया है। जानें कौन हैं नए चेयरमैन

नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम को लेकर उठे भारी विवाद के बाद केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाया है। सरकार ने कार्रवाई करते हुए CBSE के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता को उनके पदों से हटा दिया है।

​इस बड़े बदलाव के बाद अब वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। गृह विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत आईएएस (IAS) अफसर लोखंडे प्रशांत सीताराम को CBSE का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वहीं, सीनियर आईएएस अधिकारी वरुण भारद्वाज को बोर्ड का नया सचिव बनाया गया है। हटाए गए चेयरमैन राहुल सिंह का तबादला कृषि मंत्रालय में कर दिया गया है।

​जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन

​ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम से जुड़ी सेवाओं की खरीद और टेंडर प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने एक सदस्यीय कमेटी बनाई है। यह जांच समिति एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) को सौंपेगी।

​17 साल के छात्र ने खोली OSM सिस्टम की पोल

​इस पूरे विवाद में 17 साल के छात्र सार्थक सिद्धांत की भूमिका बेहद अहम रही। सार्थक ने शिक्षा संबंधी संसदीय समिति के सामने एक शानदार प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें उसने OSM सिस्टम की तकनीकी खामियों और टेंडर प्रक्रिया में हुई गड़बड़ियों को उजागर किया। इस बैठक में शिक्षा मंत्रालय और CBSE के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। समिति के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने बताया कि छात्र के दावों के बाद अब समिति CBSE के जवाबों की समीक्षा करेगी।

​री-इवैल्युएशन के लिए 6 जून तक खुला रहेगा पोर्टल

  • ऑनलाइन आवेदन: CBSE ने रिजल्ट से असंतुष्ट छात्रों के लिए री-इवैल्युएशन और आंसर शीट की स्कैन कॉपी पाने के लिए मंगलवार को ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है।
  • समय सीमा: छात्र 6 जून की आधी रात तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
  • साइबर अटैक की कोशिश: बोर्ड ने यह भी जानकारी दी कि पोर्टल को रोकने के लिए उस पर साइबर अटैक किया गया था। महज दो मिनट के भीतर प्लेटफॉर्म पर 15 लाख 'हिट' हुए और एक लाख से अधिक बार अनधिकृत तरीके से फाइल हासिल करने की कोशिश की गई।

​मामला कोर्ट पहुंचा और विपक्ष ने साधा निशाना

  • हाई कोर्ट में जनहित याचिका: NSUI की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दाखिल की गई है, जिसमें CBSE के OSM सिस्टम में बड़े पैमाने पर तकनीकी और सिस्टमिक कमियों का आरोप लगाया गया है।
  • विपक्ष की मांग: इस मामले पर राजनीति भी गरमा गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चेयरमैन और सचिव का तबादला सिर्फ एक दिखावा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है।
CBSE Marking Controversy News