उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के कल्याण के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। सरकार ने "मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना" के क्रियान्वयन के लिए दिशा-निर्देश और पंजीकरण की विस्तृत प्रक्रिया जारी कर दी है। इस योजना के तहत राज्य के लाखों शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, रसोइयों और अन्य संविदा कर्मियों सहित उनके आश्रितों को मुफ्त इलाज की बड़ी सौगात मिलने जा रही है।
इस योजना के मुख्य बिंदु, पंजीकरण प्रक्रिया और लाभों की पूरी जानकारी नीचे विस्तार से दी गई है:
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना 2026
योजना के तहत कौन-कौन होंगे लाभार्थी?
इस योजना का दायरा काफी व्यापक रखा गया है। इसके तहत बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित कार्मिक और उनके आश्रित परिवार के सदस्य लाभ प्राप्त कर सकेंगे:
- बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक।
- बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अनुदानित (Aided) एवं स्ववित्त पोषित (Self-Financed) विद्यालयों के शिक्षक।
- शिक्षामित्र और अनुदेशक।
- विशेष शिक्षक (CWSN)।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (KGBV) में कार्यरत वार्डेन, पूर्णकालिक एवं अंशकालिक शिक्षक/शिक्षिकाएं।
- प्रधानमंत्री पोषण योजना (मध्याह्न भोजन) के अंतर्गत कार्यरत रसोईया।
योजना की प्रमुख विशेषताएं और बजट
- निजी और सरकारी दोनों अस्पतालों में इलाज: लाभार्थी सरकारी चिकित्सालयों के साथ-साथ 'साचीज' (SACHIS) से सम्बद्ध निजी अस्पतालों में भी आई०पी०डी० (अंतरोगी विभाग/Admitted) के तहत कैशलेस इलाज करा सकेंगे।
- साचीज (SACHIS) करेगी संचालन: इस पूरी योजना का क्रियान्वयन 'स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज' (साचीज) के माध्यम से किया जाएगा।
- वार्षिक प्रीमियम: योजना के अंतर्गत प्रति कार्मिक लगभग ₹3,000 वार्षिक प्रीमियम का आकलन है, जिसका भुगतान सरकार (बेसिक शिक्षा विभाग) द्वारा वास्तविक व्ययभार के अनुसार किया जाएगा।
- इलाज की दरें: योजना में इलाज की दरें प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) द्वारा तय दरों के अनुरूप होंगी।
ऑनलाइन पंजीकरण एवं कैशलेस कार्ड निर्माण की चरणबद्ध प्रक्रिया
योजना का लाभ उठाने के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों को विशेष रूप से तैयार किए गए पोर्टल पर स्वयं और अपने आश्रितों का पंजीकरण करना अनिवार्य है। ध्यान रहे कि सभी विवरण आधार कार्ड के अनुसार ही भरे जाएं।
चरण 1: पोर्टल पर पंजीकरण और आश्रितों को जोड़ना
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट http://cmtcts.upsdc.gov.in पर जाएं।
- होमपेज पर "Apply for Shikshak Cashless Chikitsa Card" (शिक्षक कैशलेस चिकित्सा कार्ड हेतु आवेदन करें) टैब पर क्लिक करें।
- निर्धारित प्रपत्र में अपनी सेवा संबंधी और व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें और "Save and Next" पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपके द्वारा भरे गए विवरण का प्रीव्यू दिखेगा। पेज के नीचे 'Add Dependents' (आश्रित सदस्य जोड़ें) का विकल्प मिलेगा।
- आश्रित जोड़ने के लिए ड्रॉपडाउन में "YES" चुनें और 'Next' पर क्लिक करें। नए खुले प्रपत्र में आश्रित का विवरण भरकर "Add Dependent" पर क्लिक करें। (एक से अधिक आश्रित होने पर यही प्रक्रिया दोहराएं)।
- सभी विवरणों की जांच करने के बाद "Submit" बटन पर क्लिक कर दें।
चरण 2: सत्यापन एवं डिजिटल अप्रूवल (SMS द्वारा ट्रैकिंग)
आवेदन सबमिट होते ही यह ऑटोमैटिक सत्यापन के लिए अधिकारियों के पास चला जाएगा। आपको हर स्टेप पर SMS के जरिए अपडेट मिलेगा:
- पहला SMS: आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट होने और खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) को भेजे जाने पर मिलेगा।
- दूसरा SMS: खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) द्वारा जांच कर आवेदन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) को अग्रसारित करने पर मिलेगा।
- तीसरा SMS: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) द्वारा फाइनल अप्रूवल (अंतिम अनुमोदन) दिए जाने पर मिलेगा।
चरण 3: फैमिली आईडी (Family ID) प्राप्त करना और कार्ड डाउनलोड
- BSA से अंतिम अप्रूवल मिलने के बाद आपके मोबाइल पर SMS के जरिए एक Family ID भेजी जाएगी।
- इसके बाद आपको राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के पोर्टल https://beneficiary.nha.gov.in पर जाना होगा।
- अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से लॉगिन करें।
- लॉगिन के बाद स्कीम में PMJAY चुनें, फिर संबंधित सब-स्कीम, अपना राज्य, जिला और SMS से मिली Family ID दर्ज करके कैप्चा भरें व सबमिट करें।
- स्क्रीन पर आपके परिवार के सभी अनुमोदित सदस्यों के नाम आ जाएंगे। प्रत्येक नाम के आगे दिए गए "Do e-KYC" बटन पर क्लिक करें और आधार के जरिए e-KYC व लाइव फोटो कैप्चर की प्रक्रिया पूरी करें।
- e-KYC सफल होते ही स्टेटस बदलकर 'Download' हो जाएगा, जहां से आप अपना मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
महानिदेशक (स्कूल शिक्षा) का निर्देश: अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जैसे ही पोर्टल पूर्ण रूप से संचालित (Live) होता है, वैसे ही युद्धस्तर पर सभी शिक्षकों, खंड शिक्षा अधिकारियों और रसोइयों को इसके प्रति जागरूक किया जाए ताकि बिना किसी देरी के सभी पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण सुनिश्चित कराया जा सके।
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