गणतंत्र दिवस पर विशेष जागरूकता अभियान चलाये जाने के सम्बन्ध में।

उत्तर प्रदेश: गणतंत्र दिवस पर 'समग्र शिक्षा' की योजनाओं का होगा व्यापक प्रचार-प्रसार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग ने गणतंत्र दिवस 2026 के पावन अवसर पर प्रदेश के जन-समुदाय को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए एक वृहद 'जन-जागरूकता अभियान' चलाने का निर्णय लिया है। महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे निपुण भारत मिशन, बाल वाटिका, डिजिटल शिक्षा, और ऑपरेशन कायाकल्प के बारे में समाज को जानकारी देना है।

पांच प्रचार दलों द्वारा 15 स्थानों पर प्रदर्शन

प्रत्येक जनपद को 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। हर जनपद में उच्च प्राथमिक या कंपोजिट विद्यालयों के छात्र-छात्राओं के 5 विशेष प्रचार-प्रसार दल तैयार किए जाएंगे। प्रत्येक दल में 10 बच्चे (समान संख्या में बालक और बालिकाएं) शामिल होंगे। ये दल जनपद के 5 प्रमुख स्थानों पर रैली निकालेंगे और कुल 15 विभिन्न स्थानों पर (चौराहों, विकास खंड कार्यालयों और बड़ी ग्राम पंचायतों में) अपनी प्रस्तुति देंगे।

'मीडियम लोडर' बनेगा जागरूकता का रथ

अभियान को प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक दल के भ्रमण हेतु एक 'मीडियम साइज लोडर' किराए पर लिया जाएगा, जिसे झंडों, गुब्बारों और बैनरों से सुसज्जित किया जाएगा। इस वाहन पर लाउडस्पीकर के माध्यम से 'आर.टी.ई. एंथम (टन टन टन देखो घंटी बजी स्कूल की...)' और देशभक्ति गीत बजाए जाएंगे। विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस दौरान किसी भी प्रकार के फिल्मी गानों का प्रयोग वर्जित होगा।

कार्यक्रम की रूपरेखा और समय-सीमा

अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए एक सख्त समय-सारणी निर्धारित की गई है:

• 22 जनवरी: विद्यार्थियों का चयन (अभिनय और संवाद में निपुण बच्चे)।
• 23-25 जनवरी: रिहर्सल और प्रदर्शन की तैयारी।
• 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस): पिछड़े क्षेत्रों और मुख्य चौराहों पर वास्तविक अभियान का संचालन।
• 27 जनवरी: फीडबैक और रिपोर्टिंग।

मुख्य आकर्षण और संवाद के बिंदु

कार्यक्रम के दौरान नुक्कड़ नाटकों और स्लोगन के माध्यम से अभिभावकों को निम्नलिखित विषयों पर जानकारी दी जाएगी:

• डी.बी.टी. (DBT): यूनिफॉर्म, जूते-मोजे के लिए सीधे खाते में धनराशि का वितरण।
• बालिका शिक्षा: लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना।
• नि:शुल्क सुविधाएं: पाठ्य-पुस्तकें, कार्य पुस्तिकाएं और मिड-डे मील योजना।
• निपुण प्रदेश: बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान का विकास।

बजट और संसाधन

प्रत्येक जनपद के लिए प्रति दल ₹29,060 का बजट आवंटित किया गया है, जिससे वाहन किराया, सजावट, बच्चों का जलपान, और उनके लिए विशेष यूनिफॉर्म (कुर्ता-पायजामा और दुपट्टा) की व्यवस्था की जाएगी। शो के अंत में उपस्थित दर्शकों और बच्चों को टॉफी और गुब्बारे भी बांटे जाएंगे ताकि सामुदायिक जुड़ाव बना रहे।

इस अभियान के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा के अधिकार (RTE) को गांव के अंतिम छोर तक पहुँचाने और विद्यालयों में छात्र उपस्थिति एवं गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रही है।