TET (शिक्षक पात्रता परीक्षा) अनिवार्यता से जुड़े प्रकरण में अभ्यर्थियों और शिक्षकों के लिए एक सकारात्मक एवं राहत भरी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की गई पुनर्विचार याचिका अब महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुकी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, यूपी सरकार की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर पुनर्विचार याचिका (केस डायरी संख्या – 53434/2025) में न्यायालय द्वारा 15 दिसंबर 2025 को कुछ तकनीकी आपत्तियाँ (डिफेक्ट्स) लगाई गई थीं। इन आपत्तियों के कारण याचिका डिफेक्टिव लिस्ट में दर्ज थी।
अब 3 जनवरी 2026 को यूपी सरकार के अधिवक्ता द्वारा सभी 5 डिफेक्ट्स सफलतापूर्वक दूर (रिमूव) करा दिए गए हैं। इसके साथ ही पुनर्विचार याचिका को डिफेक्टिव लिस्ट से बाहर कर दिया गया है और अब यह याचिका पेंडिंग सूची (Pending List) में प्रदर्शित होने लगी है।
यह घटनाक्रम TET अनिवार्यता से प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए एक उम्मीद की किरण माना जा रहा है, क्योंकि अब याचिका विधिवत सुनवाई की प्रक्रिया की ओर बढ़ चुकी है। आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मामले में क्या निर्णय लिया जाएगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।
फिलहाल, याचिका का पेंडिंग सूची में आना इस बात का संकेत है कि मामला न्यायिक विचाराधीन है और आने वाले समय में इस पर महत्वपूर्ण सुनवाई संभव है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक आदेश एवं विश्वसनीय सूचनाओं पर ही भरोसा करें।
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