लखनऊ। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा को गति देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इस वित्तीय वर्ष के अंत तक राज्य के 74 प्रतिशत परिषदीय स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू कर दी जाएंगी। वर्तमान में यह सुविधा केवल 46.79% विद्यालयों में ही उपलब्ध है, जिसे तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है।
🔹 कई जिलों में इंटरनेट न होने से स्मार्ट क्लासें ठप
राज्य के कई जिलों में स्मार्ट क्लास तैयार तो कर दी गई थीं, लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी, उपकरणों के निष्क्रिय हो जाने और तकनीकी दिक्कतों के कारण कक्षाएँ ठीक से संचालित नहीं हो पा रही थीं। शिक्षा विभाग अब इन सभी स्कूलों में स्थाई इंटरनेट और वाई-फाई नेटवर्क स्थापित करने पर जोर दे रहा है, ताकि स्मार्ट क्लासें नियमित रूप से चल सकें।
🔹 नई शिक्षा नीति के तहत वाई-फाई से लैस होंगे सभी स्कूल
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सभी परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए वाई-फाई से युक्त स्मार्ट क्लास अनिवार्य किए जा रहे हैं। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों से लेकर कम्पोज़िट और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों तक—सभी जगह इंटरनेट कनेक्शन सुनिश्चित किया जा रहा है।
इसके लिए बड़ी संख्या में आइसीटी लैब (IT Labs) और स्मार्ट क्लास रूम मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित किए जा रहे हैं।
🔹 कुछ जिलों में 10% से भी कम सक्रिय स्मार्ट क्लास
राज्य के कई जिलों में स्मार्ट क्लास की स्थिति अभी भी बेहद संतोषजनक नहीं है। नीचे वे जिले हैं जहाँ सक्रिय उपकरणों की संख्या 10% से भी कम है:
| जिला | सक्रिय स्मार्ट क्लास |
|---|---|
| हरदोई | 10.00% |
| सम्भल | 09.76% |
| बिजनौर | 09.47% |
| बदायूँ | 09.44% |
| मुरादाबाद | 08.41% |
| मथुरा | 08.24% |
| बरेली | 08.21% |
| भदोही | 07.95% |
| मुजफ्फरनगर | 06.92% |
| शाहजहाँपुर | 06.76% |
🔹 लक्ष्य: सभी स्कूलों में सुचारू रूप से चलें स्मार्ट क्लास
शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं कि प्रत्येक स्मार्ट क्लास को नियमित रूप से संचालित किया जाए और इंटरनेट उपलब्धता 100% सुनिश्चित की जाए। बड़े राज्यों में डिजिटल व्यवस्था को स्थाई रूप देने के लिए विशेष बजट भी निर्धारित किया जा रहा है।
सरकार का मानना है कि इस वर्ष के अंत तक अधिकांश तकनीकी दिक्कतें दूर कर दी जाएँगी और परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल शिक्षण का दायरा अभूतपूर्व रूप से बढ़ेगा।


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