टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ 26 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाली बैठक में तय होगी महारैली की तारीख
सम्मानित साथियों
आपके साथ प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार 16 सितम्बरको प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों के माध्यम से मा प्रधानमन्त्री जी को ज्ञापन प्रेषित किया गया ।ज्ञापन कार्यक्रम में प्रदेश के शिक्षकों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर आप पर विश्वास जताया है ।आपके ज्ञापन कार्यक्रम के दिन ही उत्तर प्रदेश सरकार ने मा सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर कर दिया है
सरकार के रिव्यू के साथ ही अपनी तरफ़ से भी 57161/2025 रिव्यू 232 साथियों को याची बनाते हुए 4 अक्टूबर को दाखिल किया गया है जिसमें श्री मेघराज भाटी जी माण्डलिक मन्त्री मेरठ को मुख्य याची बनाया गया है। इसके साथ ही 150 साथियों की ओर से रिट भी 58572/2025 दिनांक 09अक्टूबर को दाखिल की गई है जिसमें श्री राधे रमण त्रिपाठी जी को मुख्य याची बनाया गया है।

दोनों ही स्थिति में सुनवाई हेतु देश के वरिष्ठ अधिवक्ता कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे ।इस प्रकार न्यायिक प्रक्रिया के तहत अपनी तैयारी पूर्ण है।
लेकिन इस लोकतन्त्र में सबसे बड़ी संसद है जिसके सदस्यों को हम और आप चुनकर इसलिए भेजते हैं कि वे देश के साथ ही हमारे हितों की रक्षा करेंगे ।यह नहीं हो सकता कि देश के लाखों शिक्षकों की जीविका छीन ली जाए और आपके चुने हुए सांसद मूक दर्शक बने रहें ।इसीलिए आप सभी ने अपने क्षेत्र के सांसद को ज्ञापन सौंप कर अपनी पीड़ा से अवगत कराया है ।लेकिन अभी तक भारत सरकार की ओर से कोई भी जवाब नहीं आया है इसलिए हमने देश के अन्य राज्यों के संघों को साथ लेकर चलने की तैयारी की है ।
5 अक्टूबर को दिल्ली में एक बैठक हो चुकी है अब 26 ता को दिल्ली में बैठक होगी जिसमें कश्मीर से कन्या कुमारी तक के तमाम साथी भाग लेंगे और दिल्ली में नवंबर में होने वाली महा रैली की तिथि की घोषणा की जायेगी ।
हमें उम्मीद है कि सदैव की भांति इस बार भी हम सब क़ामयाब होंगे।
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