7वें वेतन आयोग का आखिरी महंगाई भत्ता, सितम्बर में 4% तक डीए बढ़ोत्तरी की हो सकती है घोषणा!
देशभर के केंद्रीय और उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी सातवें वेतन आयोग के तहत आखिरी बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। यह बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत कर्मचारियों के लिए अंतिम होगी, क्योंकि इसके बाद आठवां वेतन आयोग लागू होने जा रहा है, जिसकी सिफारिश जल्द लागू होने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार हर बार दिवाली से पहले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बार भी संभावना है कि सितंबर महीने में सातवें वेतन आयोग की अंतिम महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का आदेश जारी किया जा सकता है।
कितना बढ़ेगा महंगाई भत्ता?
अगले महीने सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है।सितंबर में महंगाई भत्ते में 3% से 4% तक की बढ़ोतरी संभव बताई जा रही है। इसके बाद कुल महंगाई भत्ता 58% या 59% तक पहुंच सकता है। सरकार हर साल जुलाई और जनवरी में महंगाई भत्ता संशोधित करती है और सितंबर-अक्टूबर तथा फरवरी-मार्च में इसकी घोषणा करती है। कर्मचारियों को उस अवधि का एरियर भी दिया जाता है।
कब से लागू होगा महंगाई भत्ता?
सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की घोषणा चाहे जब भी हो, लेकिन इसे 1 जुलाई 2025 से लागू माना जाएगा। घोषणा के बाद कर्मचारियों को उस समय का एरियर भी मिलेगा, जो उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा। यह सातवें वेतन आयोग का अंतिम महंगाई भत्ता होगा, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से आठवां वेतन आयोग लागू होने की संभावना है। हालांकि, इसके गठन की तिथि पर सरकार ने अधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 1 जनवरी 2026 से आठवां वेतन आयोग लागू हो सकता है।
कैसे होती है महंगाई भत्ता की गणना?
महंगाई भत्ता पूरी तरह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) पर निर्भर करता है, जिसे श्रम मंत्रालय द्वारा प्रतिमाह जारी किया जाता है। वेतन आयोग के अनुसार, महंगाई भत्ते की गणना का फार्मूला भी इसी सूचकांक पर आधारित होता है। आंकड़ों के हिसाब से महंगाई भत्ता 58% से ऊपर जा रहा है, लेकिन इसे राउंड फिगर में लागू किया जाएगा, यानी सरकार 58% या 59% महंगाई भत्ता लागू कर सकती है। जुलाई के अंत में CPI के आँकड़े आने के बाद, सितंबर-अक्टूबर में कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही सातवें वेतन आयोग के महंगाई भत्ते की अंतिम बढ़ोतरी की घोषणा होगी और 1 जुलाई 2025 से इसे लागू किया जाएगा। बाकी एरियर राशि कर्मचारियों को दी जाएगी।
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