8th Pay Commission: बेसिक सैलरी में DA होगा मर्ज? 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार की तरफ से आया यह बयान

8th Pay Commission: बेसिक सैलरी में DA होगा मर्ज? 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार की तरफ से आया यह बयान

8वें पे कमीशन के गठन के बाद से ही केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और महंगाई भत्ते को लेकर तरह-तरह की बातें हो रही हैं। हाल ही में राष्ट्रीय संयुक्त सलाहकार मशीनरी परिषद (एनसी-जेसीएम) ने नए वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाने की मांग की थी। अब इस पर सरकार का बयान आया है।

केंद्र सरकार के अधीन वित्त मंत्रालय ने बताया कि महंगाई भत्ता को मूल वेतन में मिलाने की कोई योजना नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। दरअसल, राज्यसभा सदस्य जावेद अली खान ने इस बारे में सवाल पूछा था। सवाल था कि क्या सरकार 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार होने से पहले 50% डीए को मूल वेतन में मिलाने पर विचार कर रही है। इसी के जवाब में पंकज चौधरी ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कब से लागू होंगी ये सिफारिशें?

बता दें कि सरकार ने अभी तक औपचारिक रूप से 8वें आयोग का गठन नहीं किया है। इसके अगले महीने (अप्रैल 2025) तक हो जाने की उम्मीद है। आठवें आयोग की सिफारिशों को 2026 में सातवें वेतन आयोग के समाप्त होने के बाद लागू की जाएंगी। नये वेतन आयोग की सिफारिशों से करीब 50 लाख केन्द्रीय कर्मियों को फायदा होगा। गौरतलब है कि सातवें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था और इसकी सिफारिशें एक जनवरी, 2016 से लागू हुई थीं। इसकी अवधि 2026 में समाप्त हो रही है।

10 साल पर होता है गठन

आमतौर पर, हर 10 साल में केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन को संशोधित करने के लिए वेतन आयोग का गठन करती है। 1947 के बाद से सात वेतन आयोग का गठन किया गया है। वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई की भरपाई के उद्देश्य से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संशोधन के फार्मूले की भी सिफारिश करता है। राज्य सरकारें भी केंद्रीय वेतन आयोग की तर्ज पर अपने कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करती हैं।