बेसिक शिक्षा विभाग ने शुरू किया कोर्ट केस मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल, अब समय पर होगी मुकदमों की पैरवी, मुख्यालय करेगा मॉनिटरिंग
- अफसरों के मोबाइल मैसेज से मिलेगी मामलों की जानकारी।
- जिला स्तर पर भी अधिकारी मामलों की अद्यतन स्थिति देख सकेंगे।
लखनऊ। लगातार बढ़ रहे अदालती मामलों और इन्हें लेकर विभाग को हो रही शर्मिंदगी से बचने और मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने अहम कवायद की है। सरकार और विभाग के अन्य उच्च अधिकारी कोर्ट से जुड़े मामलों की सीधे ऑनलाइन मॉनिटरिंग करेंगे। इसके लिए विभाग ने कोर्ट केस मॉनिटरिंग सिस्टम (सीसीएमएस) पोर्टल लॉन्च किया है।
प्रदेश के परिषदीय स्कूलों से जुड़े कई मामले हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चल रहे हैं। इसमें कई मामले शिक्षकों व विभाग के अधिकारियों से जुड़े हैं। कई बार मामलों की समय पर जानकारी न मिलने और उचित पैरवी न होने के कारण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को खुद ही कोर्ट में पेश होना पड़ता है। इन स्थितियों को देखते हुए प्रधान सचिव डॉ. की पहल पर..उचित मुकदमेबाजी और मामलों के त्वरित निपटान के लिए एमकेएस सुंदरम, एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है।
हाल ही में इसका औपचारिक उद्घाटन भी कर दिया गया है. अब बीएसए और निदेशालय स्तर के अधिकारी अपने मामलों से जुड़ी फाइलों को लंबित नहीं रख सकेंगे। इसमें अगले एक सप्ताह के वादों की जानकारी पोर्टल पर दिखाई देगी। वादों की जानकारी संबंधित अधिकारियों को मैसेज के जरिए भी मिल जाएगी। सीसीएमएस पोर्टल का लॉगिन सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को भी उपलब्ध करा दिया गया है।
अवमानना के मामले में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर संबंधित अधिकारी के सीयूजी नंबर पर संदेश भेजा जाएगा। इससे वह संबंधित मामलों की त्वरित निगरानी कर सकेंगे और अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रणाली में यह भी प्रावधान किया गया है कि जन-प्रतिनिधियों एवं उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों को पोस्टल पोर्टल पर दर्ज कर संबंधित संचालनालय, जिला एवं विकासखण्ड स्तरीय अधिकारियों को भेजा जा सकेगा। संबंधित जिला एवं विकासखंड इन मामलों पर समय पर कार्रवाई कर साक्ष्य सहित रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करेंगे।
