दिसंबर-2001 तक के दैनिक कर्मचारियों को नियमित करने पर जल्द आदेश जारी किए जाएंगे - कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा

लखनऊ, कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा की नौ सूत्रीय मांगों पर सोमवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लोक भवन स्थित मुख्य सचिव के सभागार में संपन्न हुई बैठक में वेतन समिति की जल्द बैठक कर लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट एवं ऑप्टोमेट्रिस्ट संवर्ग की वेतन विसंगतियों पर सार्थक निर्णय लेने का भरोसा दिलाया गया।

कर्मचारी नेताओं के अनुसार स्थानीय निकाय कर्मचारी सेवा नियमावली कैडर का पुनर्गठन, दिसंबर-2001 तक के दैनिक कर्मचारियों को नियमित करने पर जल्द आदेश जारी किए जाएंगे।

रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद की मांगों पर पूर्व में हुए समझौतों को लागू किया जाएगा।

अन्य निगमों के कर्मचारियों को डीए, सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान करने की व्यवस्था की जाएगी तथा घाटे के निगमों की समस्या का समाधान किया जाएगा। सिंचाई विभाग की लंबित सेवा नियमावलियों का प्रख्यापन जल्द करने के निर्देश दिए।

उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में समायोजित राजकीय शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जारी कर लंबित पदोन्नतियों को शीघ्र करने के निर्देश दिए। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को शिक्षक पद पर पदोन्नति की सुविधा देने पर विचार व चिकित्सा सुविधा देने पर सार्थक निर्णय करने के लिए अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा को निर्देश दिए गए।

आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी को विनियमितीकरण, नियमावली स्थाई नीति, सेवा सुरक्षा, न्यूनतम वेतन एवं नियमित नियुक्तियों में वरीयता के लिए नियमावली तैयार की जा रही है।

उनकी समस्याओं के लिए एवं कॉरपोरेशन बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। कैशलेस इलाज का लाभ दिलाने में उत्पन्न हो रही समस्याओं के समाधान की समुचित व्यवस्था की जाएगी। मुख्य सचिव ने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत हैं। उन्होंने सभी अपर मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिवों को निर्देश दिए की कर्मचारी संगठनों के अध्यक्ष व महामंत्री के सचिवालय प्रवेश पत्र जारी कराए जाए। प्रत्येक माह में कम से कम एक बार बैठक अवश्य करें।