UP Cabinet Meeting : प्रदेश की योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए
UP Cabinet Meeting : शुक्रवार को मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद लखनऊ के लोग भवन के मीडिया सेंटर में कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया।
शुक्रवार को मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद लखनऊ के लोक भवन के मीडिया सेंटर में कैबिनेट द्वारा लिये गये निर्णय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने कहा कि योगी सरकार में हर मंडल में सरकारी विश्वविद्यालय हैं और हर जिले में सरकारी विश्वविद्यालय हों, इसके लिए हम नई नीति लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य अगले 5 साल में हर जिले में एक सरकारी यूनिवर्सिटी खोलने का है। ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि चित्रकूट जिले की मऊ तहसील में 800 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट बनाने का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्लांट से उत्पन्न होने वाली सौर ऊर्जा को निकालने के लिए भारत सरकार की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के तहत इससे चित्रकूट जिले की मऊ तहसील में दो 400/220 केवी लाइन और 500 एमवीए लाइन का निर्माण कराया जाएगा. जिसकी कीमत लगभग 620 करोड़ रुपये है. इस लागत का 33% भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, 20% राज्य सरकार द्वारा और 47% जर्मनी के एफडब्ल्यू से ऋण के रूप में लिया जा रहा है।
एके शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि महाकुंभ के प्रचार के लिए भारत के विभिन्न शहरों के अलावा नेपाल, इंडोनेशिया, मॉरीशस आदि देशों में रोड शो किए जाने को लेकर मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है। वहीं गृह विभाग ने महाकुंभ के लिए 220 नए वहां खरीदने का प्रस्ताव रखा गया है जिसमें 27.48 करोड़ का व्यय आयेगा, जिसे मंजूरी मिली है। इसे नगर विकास के फंड से दिया जाएगा।
हर जिले में एक विश्वविद्यालय
यूपी में अब हर मंडल में विश्वविद्यालय हो गया है। फिलहाल 171 महाविद्यालय हैं। 71 महाविद्यालय नवनिर्मित या निर्माणाधीन हैं। इसमें से 17 संगठक महाविद्यालय के रूप में संचालित थे, जो विश्वविद्यालय से एफिलेटेड थे। अब इन 71 महाविद्यालयों को राजकीय विद्यालय के रूप में संचालित करने का प्रस्ताव पास किया गया है। अगले 5 साल में हर जिले में एक विश्वविद्यालय होगा। इसके अलावा 71 प्राचार्य के पद, 1136 सहायक आचार्य, 639 क्लास-3 और 710 क्लास-4 के पद भी सृजित होंगे। बिजनौर में विवेक महाविद्यालय को प्राइवेट विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई है। यानी एक और विश्वविद्यालय प्रदेश को मिल गया है। टॉप-100 में यूपी के 3 विश्वविद्यालय आ चुके हैं।
नोएडा में एक्वा लाइन मेट्रो का विस्तार होगा
नोएडा में 17.435 किलोमीटर की एक्वा लाइन मेट्रो का विस्तार होगा। 394 करोड़ केंद्र सरकार और इतना ही राज्य सरकार देगी। यह परियोजना 2,960 करोड़ रुपए की है।
बैठक में एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल को लेकर भी फैसला हुआ है। इसे जीएसटी से बाहर कर वैट के दायरे में लाया गया है। इससे शराब बनाने की लागत कम होगी और सस्ती शराब मिल सकेगी। इसके साथ ही अभी तक जीएसटी की वजह से 50 फीसदी मिलने वाला फायदा 100 फीसदी हो जाएगा। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी और कॉरिडोर के तहत चित्रकूट में 620 करोड़ की लागत से सब स्टेशन व ट्रांसमिशन लाइन बनेगी। इसमें 33 प्रतिशत खर्च केंद्र सरकार देगी।
नजूल भूमि का संशोधित प्रस्ताव भी कैबिनट में रखा गया था लेकिन इसे फिलहाल रोक लिया गया है। इससे पहले भी नजूल भूमि का प्रस्ताव योगी कैबिनेट एक बार पास करके विधानमंडल में भेज चुकी है। विधानसभा में तो प्रस्ताव पास हो गया था लेकिन विधानपरिषद से इसे प्रवर समिति को भेज दिया गया था। कुछ संशोधनों के बाद दोबारा इसे कैबिनेट में लाया गया लेकिन पास नहीं हो सका है। विधानपरिषद में प्रस्ताव का विरोध खुद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कर दिया था।
इसके अलावा 9 विकास प्राधिकरणों को 20 साल के लिए 4064 करोड़ रुपए देने को भी मंजूरी मिली है। इन विकास प्राधिकरणों में सहारनपुर, मथुरा, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, लखनऊ, मुरादाबाद, बांदा, मेरठ और खुर्जा शामिल हैं।


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