प्रयागराज। नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं के आयोजन में भी केंद्र निर्धारण का मामला उलझेगा। नियम सख्त होने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित पीसीएस परीक्षा के लिए सेंटर नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में शिक्षा सेवा चयन आयोग को भी परीक्षाओं के लिए केंद्र निर्धारण में इस चुनौती का सामना करना पड़ेगा।
सरकार ने केंद्र निर्धारण के नियम सख्त कर दिए हैं और निजी स्कूलों और कॉलेजों को केंद्र बनाने पर रोक लगा दी है। इसका नतीजा यह हुआ कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा-2024 के तहत 5,76,154 लाख अभ्यर्थियों के लिए पर्याप्त संख्या में केंद्र उपलब्ध नहीं हो सके और आयोग को यह परीक्षा दो दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी।
प्रश्नपत्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परीक्षा केंद्रों का निर्धारण करना होगा। वहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए भी यह बड़ी चुनौती होगी गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक (टीजीटी) और व्याख्याता (पीजीटी) के 4,163 पदों पर भर्ती के लिए 13.19 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।
पीसीएस परीक्षा की तुलना में टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या दोगुनी से भी अधिक है। केंद्र निर्धारण के साथ प्रश्नपत्रों की सुरक्षा भी शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए बड़ी चुनौती होगी।
दरअसल, प्रश्नपत्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने केंद्र निर्धारण के नियम सख्त कर दिए हैं। इससे पहले टीजीटी-पीजीटी की आयोजित परीक्षा में पेपर लीक के आरोप लग चुके हैं। विज्ञापन वर्ष 2021 के अंतर्गत फैजाबाद में परीक्षा के दौरान छात्रों ने पेपर बंडल की सील खुली होने का आरोप लगाते हुए केंद्र की भूमिका को संदिग्ध बताते हुए परीक्षा का बहिष्कार कर दिया था। ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को टीजीटी-पीजीटी की आगामी परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारण में विशेष सावधानी बरतनी होगी।
यही कारण है कि आयोग अभी तक टीजीटी-पीजीटी की लंबित परीक्षा की तिथि को लेकर कोई निर्णय नहीं ले सका है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि इस बार केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण होगी। ऐसे में केंद्र निर्धारण के बाद ही परीक्षा तिथि पर निर्णय लिया जाएगा।
