परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती शुरू होने के 13 साल बाद 580 अभ्यर्थियों को मिलेगी नौकरी, जानें पूरा मामला
परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती शुरू होने के 13 साल बाद 580 अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल होने के बाद 800 से ज्यादा याचिकाकर्ताओं को नौकरी मिलने की उम्मीद जगी है. इस मामले में शासन के विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी ने बेसिक शिक्षा परिषद सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी से न्यायसंगत प्रस्ताव मांगा है। इस मामले की सुनवाई 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिसंबर 2015 को 1100 याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति देने का आदेश दिया था। लेकिन, बेसिक शिक्षा विभाग ने सिर्फ 862 आवेदकों को ही नियुक्ति दी थी। 238 उत्तरदाताओं की पावर ऑफ अटॉर्नी न होने के कारण बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने उन्हें नौकरी नहीं दी। 862 याचिकाकर्ताओं की तर्ज पर उनसे अधिक टीईटी अंक पाने वाले अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में कार्यान्वयन आवेदन दाखिल कर नौकरी की मांग की थी।
24 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने कार्यान्वयन आवेदन करने वालों की नियुक्ति पर विचार करने का आदेश दिया. लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। 24 अगस्त 2016 तक कुल लगभग 60 हजार लोगों ने कार्यान्वयन आवेदन दाखिल किये।
बेसिक शिक्षा विभाग ने इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने में असमर्थता जताते हुए कहा कि केवल 580 लोगों का विवरण सही पाया गया, बाकी लोगों ने दो से अधिक बार आवेदन किया था। किसी ने टीईटी का रोल नंबर नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के 25 जुलाई 2017 के अंतिम आदेश ने 66,655 लोगों की नियुक्ति सुरक्षित करते हुए मामले को समाप्त कर दिया। वहीं शेष 1100 में से 238 याचिकाकर्ता और प्रत्यावेदन के आधार पर योग्य पाए गए 580 याचिकाकर्ताओं सहित कुल 818 बेरोजगार अभी भी सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से जवाब मांगा है।
