शीघ्र भरे जाएंगे लेखपालों के और 4,700 पद, सीएम योगी ने नवचयनित 7,720 लेखपालों को बांटे नियुक्ति पत्र
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लोक भवन में आयोजित मिशन रोजगार कार्यक्रम में नवचयनित 7,720 लेखपालों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि लेखपाल के 4,700 और पदों पर भी शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी। इसके लिए आयोग को अधियाचन भेज दिया गया है। भर्ती प्रक्रिया पूरी होते ही लेखपालों की कमी खत्म हो जाएगी। उन्होंने नवचयनित लेखपालों से ईमानदारी व पारदर्शिता के साथ ड्यूटी करने का आह्वान भी किया।
मुख्यमंत्री ने नवचयनित लेखपालों से कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया ईमानदारी व पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई है। कहीं कोई भेदभाव नहीं हुआ। ऐसे में ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि गरीबों के जीवन को आसान बनाने के लिए विशेष काम करें। जाति, निवास व आय प्रमाणपत्र के लिए जो समय सीमा तय की गई है, उसमें वह काम पूरा हो। वरासत, नामांतरण, पैमाइश और भू-उपयोग से जुड़ी कार्यवाही समय से पूरी हो। लोगों के बीच में आपकी अच्छी छवि बने और लेखपाल के नाम से लोग घबराएं नहीं।
सीएम ने कहा कि एक-दो फीट जगह के लिए हिंसक घटनाएं होती हैं। अगर समय पर पैमाइश करके सीमांकन कर लें तो कोई विवाद नहीं होगा। कोई दबंग भूमाफिया सरकारी या गरीब की जमीन पर कब्जा कर रहा है तो वहां एंटी भूमाफिया टास्क के साथ जाकर कार्रवाई करें। कहीं पर निवेश के लिए कोई प्रस्ताव आया है तो उसको समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा दें। बाढ़ जैसी आपदा में समय पर लोगों को राहत दे दें।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राजस्व की पूरी व्यवस्था ही डिजिटाइज हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति अगर परंपरागत रूप से ग्राम समाज की आबादी की जमीन पर मकान बनाकर रह रहा है तो उसकी जमीन का मालिकाना हक उसे घरौनी के माध्यम से मिल सके, इसके लिए अब तक 63 लाख से ज्यादा लोगों को हमने यह व्यवस्था दे दी है। इस वर्ष के अंत तक सभी 1.25 करोड़ परिवारों को यह सुविधा उपलब्ध करा देंगे।
सफल नहीं हुए रोड़ा अटकाने वाले
प्रदेश के मुखिया योगी आदिनाथ ने कहा कि इस नियुक्ति प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 2022 में राजस्व विभाग ने अपना अधियाचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दिया था। चयन की प्रक्रिया पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ आयोग ने संपन्न की। इसके बावजूद नियुक्ति पत्र वितरण में भी रोड़े अटकाने के कार्य हुए, लेकिन राजस्व विभाग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसके लिए लड़ा और अंततः सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला अपने पक्ष में करके आज 7720 नवचयनित युवाओं को उनकी आकांक्षा के अनुरूप ये नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं।
