एनबीटी, लखनऊ: जिला बेसिक शिक्षा विभाग अब कंपोजिट ग्रांट से सिम खरीदेगा। परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को विभाग की ओर से दिए गए टेबलेट के लिए सिम और डाटा अब विभाग देगा। अब शिक्षकों को ऑनलाइन उपस्थिति के साथ-साथ 12 रजिस्टर भी ऑनलाइन दर्ज कराने होंगे। सरकार ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिये हैं।
सरकार ने खर्च 1500 रुपये से बढ़ाकर 2400 रुपये कर दिया. शिक्षक संगठनों के विरोध को देखते हुए महानिदेशक ने फैसला बदल दिया।
बेसिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक के पत्र दिनांक 27 अप्रैल के निर्देशानुसार पहले शिक्षकों को अपने पास से सिम खरीदकर उसमें डाटा डालकर टैबलट का इस्तेमाल करना था। जिसका भुगतान कम्पोजिट ग्रांट से किये जाने के निर्देश थे। लेकिन शिक्षक संघों के विरोध के कारण सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा। अब विभाग खुद सिम खरीदेगा। सुधांशु मोहन ने कहा कि छात्रों की संख्या के आधार पर कंपोजिट ग्रांट दिया जाता है। सिम और डेटा की कीमत जोड़कर अनुदान कम कर दिया जाएगा। इससे स्कूलों में मरम्मत का काम पूरा नहीं हो पायेगा।
सरकार ने शिक्षकों को टैबलेट के इस्तेमाल के लिए सिम और डेटा के बदले प्रति वर्ष 1500 रुपये का बजट आवंटित किया था। लेकिन, अब बेसिक शिक्षा विभाग इसे खरीदने जा रहा है तो यह खर्च बढ़कर 2400 रुपये हो गया है।
