प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET-2026) के परिणाम को लेकर एक बार फिर मामला गर्माता नजर आ रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा दो विवादित प्रश्नों को मूल्यांकन से बाहर कर 148 प्रश्नों के आधार पर परिणाम संशोधित करने के आदेश को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग डबल बेंच में चुनौती देने की तैयारी कर रहा है।
दो विवादित प्रश्नों को हटाने का दिया था आदेश
यूपीटीईटी की अंतिम उत्तरकुंजी में मास्टर सेट के प्रश्न संख्या 36 और 37 के दो-दो विकल्पों को सही माना गया था। आयोग ने मूल्यांकन के दौरान उन्हीं अभ्यर्थियों को अंक दिए थे, जिन्होंने इन दोनों मान्य विकल्पों में से किसी एक को चुना था। इसके बाद 26 अगस्त को परीक्षा परिणाम घोषित किया गया।
घोषित परिणाम के खिलाफ विजय सोनकर सहित चार अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
28 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने सुनाया था फैसला
न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने 28 अक्टूबर को याचिका का निस्तारण करते हुए कहा था कि जब किसी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के दो विकल्प सही माने जाते हैं तो वह प्रश्न अभ्यर्थियों के मूल्यांकन में भेद करने योग्य नहीं रह जाता।
कोर्ट ने निर्देश दिया था कि मास्टर सेट के प्रश्न संख्या 36 और 37 को मूल्यांकन से बाहर किया जाए तथा शेष 148 प्रश्नों के आधार पर निर्धारित प्रतिशत के अनुसार अर्हता अंकों की गणना कर परिणाम संशोधित किया जाए।
आयोग पुराने फैसलों को बना सकता है आधार
आयोग के जिम्मेदार लोगों का मानना है कि पूर्व में हाईकोर्ट ने एक से अधिक सही विकल्प वाले प्रश्नों पर सभी संबंधित अभ्यर्थियों को अंक देने के आदेश दिए थे। उदाहरण के तौर पर 23 फरवरी 2023 को आयोजित लेखपाल मुख्य परीक्षा के एक प्रश्न में दो विकल्प सही मानते हुए दोनों विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थियों को अंक देने का निर्देश दिया गया था। इसी तरह 19 दिसंबर 2018 को भी हाईकोर्ट ने एक से अधिक सही उत्तर वाले प्रश्नों पर सभी अभ्यर्थियों को अंक देने का निर्देश दिया था।
अब शिक्षा सेवा चयन आयोग एकल पीठ के आदेश के खिलाफ डबल बेंच में अपील करने की तैयारी में है। ऐसे में यूपीटीईटी-2026 के संशोधित परिणाम को लेकर आगे की स्थिति हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई और उसके फैसले पर निर्भर करेगी।
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