उत्तर प्रदेश में परिषदीय, माध्यमिक एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की बुनियादी सुविधाओं, स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शासन ने सख्त रुख अपनाया है। शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश लखनऊ की ओर से 17 नवंबर 2026 को जारी निर्देश में सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को विद्यालयों का नियमित एवं औचक निरीक्षण कराने के निर्देश दिए गए हैं।
यह कार्रवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में पारित आदेशों के अनुपालन के क्रम में की जा रही है। इसके तहत महानिदेशक, स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा जारी पूर्व निर्देशों के अतिरिक्त दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।
हर महीने 100 विद्यालयों का होगा निरीक्षण
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने जनपद के सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट, केजीबीवी, मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं जूनियर हाईस्कूल तथा माध्यमिक विद्यालयों का निरीक्षण कराने के लिए टीम गठित करें।
इन टीमों के माध्यम से विद्यालयों में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और विभागीय निर्देशों के अनुपालन की स्थिति का आकस्मिक निरीक्षण कराया जाएगा।
निरीक्षण के दौरान विशेष रूप से निम्नलिखित व्यवस्थाओं की जांच की जाएगी—
- बालक एवं बालिकाओं के लिए अलग-अलग और क्रियाशील शौचालय।
- शौचालयों में पर्याप्त जल की उपलब्धता।
- हाथ धोने के लिए साबुन और हैंडवॉश की व्यवस्था।
- शौचालयों के दरवाजे एवं खिड़कियां सुरक्षित और कुंडी युक्त हों।
- सैनिटरी नैपकिन की सहज उपलब्धता।
- सैनिटरी नैपकिन वितरण के लिए वेंडिंग मशीन अथवा नामित नोडल शिक्षक की व्यवस्था।
- इस्तेमाल किए गए सैनिटरी नैपकिन के सुरक्षित निस्तारण की व्यवस्था।
- दिव्यांग एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सुगम शौचालय।
- विद्यालयों में नियमित साफ-सफाई एवं रखरखाव।
- नियुक्त सफाई कर्मचारियों की संख्या तथा सफाई कर्मचारी नहीं होने पर अपनाई गई वैकल्पिक व्यवस्था।
इसके अतिरिक्त विद्यालयों में एमएचएम कॉर्नर (मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन), सैनिटरी नैपकिन, इनर वियर, यूनिफॉर्म और माहवारी स्वच्छता से संबंधित जागरूकता पोस्टर की उपलब्धता भी देखी जाएगी।
विद्यालयों में मासिक धर्म स्वच्छता की व्यवस्था अनिवार्य
निर्देशों के अनुसार मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में भी सैनिटरी नैपकिन एवं मासिक धर्म स्वच्छता से संबंधित आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जाएंगी। प्रत्येक विद्यालय में एमएचएम कॉर्नर स्थापित किया जाना है, जहां छात्राएं आवश्यकता पड़ने पर सैनिटरी नैपकिन प्राप्त कर सकें। इसके लिए विद्यालय में एक सुरक्षित कक्ष भी उपलब्ध कराया जाएगा।
प्रत्येक विद्यालय में एक शिक्षिका को इस कार्य के लिए नोडल नामित किया जाएगा। छात्राएं अपनी समस्या अथवा सुझाव नोडल शिक्षिका के माध्यम से संबंधित व्यवस्था तक पहुंचा सकेंगी। विद्यालयों में एमएचएम कॉर्नर की स्थापना और उसके नियमित संचालन की जांच भी की जाएगी।
प्रत्येक विद्यालय का वर्ष में कम से कम एक बार आवधिक निरीक्षण
निर्देश में विद्यालयों के नियमित निरीक्षण के साथ-साथ वर्ष में कम से कम एक बार अनिवार्य रूप से आवधिक निरीक्षण (Periodic Inspection) कराने की बात कही गई है। निरीक्षण के दौरान विद्यार्थियों की पहचान गोपनीय रखते हुए उनसे Tailored सर्वेक्षण के माध्यम से फीडबैक और सुझाव प्राप्त किए जाएंगे।
इसके लिए ब्लॉक स्तर पर एक ई-मेल आईडी भी बनाई जाएगी, जिसे विद्यार्थियों के साथ साझा किया जाएगा, ताकि वे विद्यालय से संबंधित किसी समस्या अथवा सुझाव को ई-मेल के माध्यम से भेज सकें। निरीक्षण के बाद विद्यालय में सुधार की प्रक्रिया में विद्यार्थियों से प्राप्त फीडबैक और सुझावों को प्राथमिकता दी जाएगी।
छात्रों का गुप्त फीडबैक और ई-मेल आईडी
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, साल में कम से कम एक बार सभी स्कूलों का आवधिक निरीक्षण (Periodic Inspection) होगा। इस दौरान 'टेलर्ड सर्वेक्षण' (Tailored Survey) के जरिए विद्यार्थियों की पहचान गुप्त रखते हुए उनका फीडबैक लिया जाएगा, जिसे सुधार का मुख्य आधार बनाया जाएगा। इसके अलावा, ब्लॉक स्तर पर एक विशेष ई-मेल आईडी बनाई जाएगी और स्कूलों में नोडल शिक्षिका की ई-मेल आईडी डिस्प्ले की जाएगी, ताकि छात्राएं अपनी समस्या या सुझाव सीधे भेज सकें।
प्रतिमाह निरीक्षण रिपोर्ट भेजना अनिवार्य
शिक्षा निदेशक (बेसिक) ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक माह 100 विद्यालयों का निरीक्षण एवं आवश्यक कार्रवाई कराई जाए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्धारित प्रारूप पर निरीक्षण की आख्या/रिपोर्ट तैयार कर इस कार्यालय तथा महानिदेशक, स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी।
इस संबंध में सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
निष्कर्ष: नए निर्देशों के बाद प्रदेश के सरकारी, सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शौचालय, पेयजल, स्वच्छता, सैनिटरी नैपकिन, एमएचएम कॉर्नर और सफाई व्यवस्था की निगरानी बढ़ेगी। साथ ही विद्यार्थियों की समस्याओं एवं सुझावों को भी विद्यालयों में सुधार का आधार बनाया जाएगा।





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