नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए वाहन तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीद से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया है कि कर्मचारियों के लिए कार खरीदते समय इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को सामान्य और प्राथमिक विकल्प बनाया जाए। इसके लिए इलेक्ट्रिक कार की अधिकतम कीमत सीमा 20 लाख रुपये निर्धारित की गई है।
इसके साथ ही केंद्र सरकार ने पात्र अधिकारियों के लिए लैपटॉप, टैबलेट और इसी तरह के अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीद की अधिकतम सीमा भी बढ़ा दी है। अब इन उपकरणों की खरीद के लिए 1.8 लाख रुपये (कर सहित) तक खर्च किए जा सकेंगे।
सरकारी कर्मचारियों की कार खरीद में इलेक्ट्रिक वाहन को प्राथमिकता
वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों और विभागों को जारी निर्देश में कहा है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए कार खरीदते समय इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दी जाए। इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए 20 लाख रुपये की कीमत सीमा तय की गई है।
सरकार का यह कदम देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने और पेट्रोल-डीजल जैसे जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
पहले केवल 6 लाख रुपये थी कार खरीद की सीमा
इससे पहले वर्ष 2022 में जारी दिशानिर्देशों के तहत मंत्रालयों और विभागों के लिए कार खरीदने की कीमत सीमा छह लाख रुपये निर्धारित की गई थी।
अब वित्त मंत्रालय ने बाजार में उपलब्ध वाहनों की मौजूदा कीमतों और उनकी पूरी उपयोग अवधि के दौरान आने वाली लागत को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक तथा परंपरागत पेट्रोल-डीजल वाहनों की खरीद से संबंधित शुद्ध डीलर कीमत (NDP) की सीमा में बदलाव किया है।
इस बदलाव का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को अधिक व्यावहारिक और प्रोत्साहन योग्य बनाना है।
लैपटॉप और टैबलेट खरीद की सीमा बढ़कर ₹1.8 लाख
केंद्र सरकार ने पात्र अधिकारियों के लिए लैपटॉप, टैबलेट और इसी तरह के अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीद की अधिकतम कीमत भी बढ़ा दी है।
अब इन उपकरणों की खरीद के लिए अधिकतम 1.8 लाख रुपये (सभी कर सहित) तक खर्च किए जा सकेंगे।
इससे पहले निर्धारित सीमा की तुलना में यह बढ़ोतरी सरकारी अधिकारियों को आधुनिक तकनीकी उपकरण उपलब्ध कराने की दिशा में अहम कदम है।
चार साल बाद अधिकारी अपने पास रख सकेंगे उपकरण
नए प्रावधान के अनुसार, पात्र अधिकारी लैपटॉप, टैबलेट और अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का चार साल तक उपयोग करने के बाद उन्हें अपने पास रख सकेंगे।
इससे अधिकारियों को सरकारी कार्यों के लिए बेहतर तकनीकी सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही चार साल की निर्धारित उपयोग अवधि पूरी होने के बाद उपकरण अपने पास रखने की सुविधा भी मिलेगी।
सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या बदला?
सरकार के नए निर्देशों से मुख्य रूप से दो महत्वपूर्ण बदलाव सामने आए हैं। पहला, कार खरीद में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देने और उनके लिए 20 लाख रुपये की कीमत सीमा निर्धारित करने का निर्णय। दूसरा, पात्र अधिकारियों के लिए लैपटॉप और टैबलेट की खरीद सीमा बढ़ाकर 1.8 लाख रुपये करना तथा चार साल बाद उपकरण अपने पास रखने की सुविधा देना।
इन बदलावों का उद्देश्य सरकारी कामकाज में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना है।
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