प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में फर्जी और जाली शैक्षिक प्रमाणपत्रों के आधार पर नियुक्त सहायक अध्यापकों की भर्ती की जांच को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को राज्यव्यापी जांच पूरी करने और पूर्व में जारी निर्देशों का अनुपालन करने के लिए तीन महीने का अतिरिक्त समय दिया है।
न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने ब्रजेश कुमार बगवार की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। कोर्ट ने कहा कि जनवरी 2026 में दिए गए आदेश की जानबूझकर अवहेलना किए जाने का प्रथमदृष्टया मामला बनता है।
जनवरी 2026 के आदेश का पालन नहीं होने पर दाखिल हुई अवमानना याचिका
मामले में याची ब्रजेश कुमार बगवार ने आरोप लगाया था कि हाईकोर्ट द्वारा जनवरी 2026 में दिए गए आदेश के बावजूद प्रदेश में फर्जी एवं जाली प्रमाणपत्रों के आधार पर नियुक्त सहायक अध्यापकों की राज्यव्यापी जांच के निर्देशों का पालन नहीं किया गया।
याचिका में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा पार्थ सारथी सेनशर्मा समेत तीन अधिकारियों पर न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं करने का आरोप लगाया गया था।
तीन महीने में पूरी करनी होगी जांच
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने प्रदेश सरकार को पांच नवंबर को पारित आदेश की प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन महीने के भीतर जांच संबंधी पूर्व निर्देशों का पूरी तरह अनुपालन करने का अवसर दिया है।
इस दौरान सरकार को फर्जी एवं जाली प्रमाणपत्रों के आधार पर नियुक्त सहायक अध्यापकों की राज्यव्यापी जांच से संबंधित न्यायालय के निर्देशों का पालन करना होगा।
समय सीमा में पालन नहीं हुआ तो दोबारा दाखिल हो सकती है अवमानना याचिका
हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका का निस्तारण करते हुए यह भी स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित तीन महीने की अवधि में न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो याची नई अवमानना याचिका दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा।
इससे प्रदेश में फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर हुई शिक्षक नियुक्तियों की जांच का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है।
शिक्षकों की नियुक्तियों की जांच को लेकर बढ़ी निगरानी
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब प्रदेश सरकार को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्व में दिए गए जांच संबंधी निर्देशों का अनुपालन करना होगा। इस मामले में तीन महीने की समय सीमा महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
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