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माध्यमिक विद्यालयों के नामांकन में भिन्नता सुधारने के निर्देश, 1 अक्टूबर तक देनी होगी रिपोर्ट

Sir Ji Ki Pathshala

उत्तर प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों में दर्ज विद्यार्थियों की संख्या में अंतर को लेकर समग्र शिक्षा–माध्यमिक राज्य परियोजना कार्यालय ने सभी जिलों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में 25 सितंबर 2026 को संयुक्त निदेशक, समग्र शिक्षा (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश की ओर से आधिकारिक पत्र जारी किया गया है।

जारी पत्र के अनुसार, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित विद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या बेहद महत्वपूर्ण होती है। इसी डेटा के आधार पर विभिन्न योजनाओं का निर्माण किया जाता है, विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं का निर्धारण होता है और जीईआर (Gross Enrolment Ratio) तथा एनईआर (Net Enrolment Ratio) जैसे महत्वपूर्ण संकेतकों को तय किया जाता है। हालांकि, विभाग के संज्ञान में आया है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा जारी छात्र पंजीकरण की सूचना और यू-डायस पर उपलब्ध विद्यार्थियों की संख्या में अंतर पाया जा रहा है।

इस स्थिति को सुधारने के लिए सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों और जिला परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने जनपद के माध्यमिक विद्यालयों में पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या में एकरूपता सुनिश्चित करें। इसके लिए विद्यालयवार विवरण की गहन जांच कर छात्र संख्या में पाई जा रही विसंगतियों को दूर करने के लिए ठोस कार्रवाई करने को कहा गया है।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद और यू-डायस के अनुसार विद्यार्थियों के विवरण में विसंगतियों की सूचना ‘छात्रपति संलग्नक’ के माध्यम से ट्रैक शिक्षा पोर्टल पर लॉगिन करके यू-डायस विकल्प से देखी जा सकती है। अधिकारियों को विद्यालयवार संख्या की समीक्षा कर ऑनलाइन या ऑफलाइन बैठकें करने और इन विसंगतियों को दूर करने की एक प्रभावी कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

विद्यालयवार विद्यार्थियों की वास्तविक संख्या का निर्धारण करने के बाद संबंधित यू-डायस अथवा बोर्ड की वेबसाइट पर आवश्यक अपडेट सुनिश्चित करना होगा। इस संबंध में पूरी कार्रवाई करते हुए 1 अक्टूबर 2026 तक समग्र शिक्षा–माध्यमिक को ई-मेल (rmsaup.spo@gmail.com) के माध्यम से अनिवार्य रूप से जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग ने इस पूरे प्रकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा है।

माध्यमिक विद्यालयों के नामांकन में भिन्नता सुधारने के निर्देश

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