UP Journalist Medical Facility 2026: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के मान्यता प्राप्त पत्रकारों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को ‘मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान’ के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ₹42 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस संबंध में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के लिए शासनादेश 14 सितंबर 2026 को जारी किया गया है।
₹42 लाख की वित्तीय स्वीकृति
शासनादेश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-86 के अंतर्गत सूचना तथा प्रचार से संबंधित बजट मद में ₹42.00 लाख (बयालीस लाख रुपये) की वित्तीय स्वीकृति दी गई है।
यह धनराशि ‘पत्रकार कल्याण कोष’ के लिए निर्धारित सहायता अनुदान के अंतर्गत स्वीकृत की गई है।
शासनादेश की मुख्य जानकारी
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| शासनादेश की तारीख | 14 सितंबर 2026 |
| संबंधित विभाग | सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश |
| लाभार्थी | मान्यता प्राप्त पत्रकार एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्य |
| योजना | मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान |
| स्वीकृत धनराशि | ₹42 लाख |
| वित्तीय वर्ष | 2026-27 |
| अनुदान संख्या | 86 |
| बजट मद | पत्रकार कल्याण कोष |
| सहायता का प्रकार | सहायता अनुदान – सामान्य (गैर वेतन) |
किन लोगों के लिए है यह व्यवस्था?
शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि यह वित्तीय स्वीकृति उत्तर प्रदेश के मान्यता प्राप्त पत्रकारों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा प्रदान किए जाने से संबंधित है।
इसका मतलब है कि शासन द्वारा पत्रकार कल्याण से संबंधित इस मद के लिए आवश्यक वित्तीय प्रावधान उपलब्ध कराया गया है।
किस बजट मद से जारी हुई राशि?
₹42 लाख की राशि वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में निम्न लेखा शीर्षक के अंतर्गत डाली जाएगी:
2220 – सूचना तथा प्रचार → 60 – अन्य → 800 – अन्य व्यय → 05 – पत्रकार कल्याण कोष → 20 – सहायता अनुदान – सामान्य (गैर वेतन)
शासनादेश में इस व्यय को लेखा शीर्षक 2220608000500 के अंतर्गत दर्ज किए जाने की बात कही गई है।
धनराशि के उपयोग को लेकर महत्वपूर्ण शर्तें
सरकार ने ₹42 लाख की वित्तीय स्वीकृति के साथ कई नियम एवं प्रतिबंध भी निर्धारित किए हैं।
1. धनराशि के आहरण और समायोजन की जिम्मेदारी
वित्तीय नियमों के अनुसार जिस सरकारी कर्मचारी या अधिकारी द्वारा धनराशि आहरित की जाएगी, वही उसके समायोजन के लिए भी जिम्मेदार होगा। किसी प्रकार की क्षति होने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की जिम्मेदारी निर्धारित होगी।
2. पूर्व अग्रिम धनराशि का समायोजन
निर्देशक, सूचना द्वारा पहले प्राप्त की गई सभी अग्रिम धनराशियों का समायोजन 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से किया जाना होगा। साथ ही महालेखाकार के पुस्तांकित आंकड़ों में भी समायोजन सुनिश्चित कराते हुए वित्त विभाग को इसकी जानकारी देनी होगी।
3. निर्धारित उद्देश्य के लिए ही खर्च होगी राशि
स्वीकृत धनराशि का उपयोग संबंधित वित्तीय नियमों का पालन करते हुए उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की गई है।
4. बैंक खाते में राशि रखने पर रोक
निर्देशक, सूचना द्वारा स्वीकृत धनराशि को आहरित करके किसी बैंक खाते में नहीं रखा जाएगा। राशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता और निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाएगा।
5. किसी अन्य योजना से दोहरा भुगतान नहीं
यह भी सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में शामिल न हो और इसके लिए पहले किसी अन्य योजना अथवा स्रोत से धनराशि स्वीकृत न की गई हो।
खरीद और वित्तीय नियमों का पालन जरूरी
शासनादेश में वित्तीय नियमों के साथ-साथ प्रोक्योरमेंट मैनुअल, 2016 के अध्याय-11 के प्रस्तर-11.17 की व्यवस्था का ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अतिरिक्त वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप तथा संबंधित पूर्व शासनादेशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई किए जाने की बात भी कही गई है।
सरकार ने क्यों जारी की वित्तीय स्वीकृति?
इस शासनादेश का मुख्य उद्देश्य मान्यता प्राप्त पत्रकारों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक वित्तीय व्यवस्था करना है।
इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में पत्रकार कल्याण कोष के अंतर्गत ₹42 लाख का बजटीय प्रावधान स्वीकृत किया गया है।
महत्वपूर्ण बात: ₹42 लाख किसे सीधे मिलेंगे?
शासनादेश में ₹42 लाख की राशि को किसी एक पत्रकार को सीधे दिए जाने वाली व्यक्तिगत सहायता के रूप में नहीं बताया गया है। यह पत्रकार कल्याण कोष के अंतर्गत सहायता अनुदान के लिए वित्तीय स्वीकृति है।
इसलिए इस आदेश के आधार पर किसी पत्रकार को व्यक्तिगत रूप से ₹42 लाख मिलने की बात कहना सही नहीं होगा। शासनादेश में व्यक्तिगत भुगतान की राशि या प्रत्येक पत्रकार को मिलने वाली अलग-अलग धनराशि का उल्लेख नहीं है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में ₹42 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की है।
यह राशि पत्रकार कल्याण कोष के अंतर्गत सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में स्वीकृत की गई है। शासनादेश में धनराशि के उपयोग, समायोजन, वित्तीय नियमों के पालन और निर्धारित उद्देश्य के अतिरिक्त अन्य कार्य में राशि खर्च न करने संबंधी कई शर्तें भी रखी गई हैं।




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