लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 15 सितंबर 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में शिक्षा, किसानों, पीआरडी स्वयंसेवकों, पूर्व अग्निवीरों, परिवहन, शहरी विकास, औद्योगिक विकास और सड़क कनेक्टिविटी से जुड़े कई प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया।
कैबिनेट के प्रमुख फैसलों में पीआरडी स्वयंसेवकों का दैनिक ड्यूटी भत्ता ₹500 से बढ़ाकर ₹600 करना और उन्हें व उनके आश्रितों को ₹5 लाख तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा देना शामिल है। इसके अलावा बेसिक शिक्षा परिषद के 14,429 प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के लिए ₹300 करोड़ का बजट प्रावधान बताया गया है।
पीआरडी स्वयंसेवकों के ड्यूटी भत्ते में ₹100 प्रतिदिन की वृद्धि के बाद 30 दिन ड्यूटी करने वाले स्वयंसेवक के मासिक भत्ते में ₹3,000 की वृद्धि होगी। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार इस फैसले से करीब 27,794 पीआरडी स्वयंसेवकों को लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री PRD कैशलेस चिकित्सा योजना को भी मंजूरी दी है, जिसके तहत स्वयंसेवकों और उनके आश्रित परिवारों के लिए चिकित्सा सुविधा का प्रावधान किया गया है।
परिषदीय विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल बनाने के लिए ₹300 करोड़ की व्यवस्था की गई है। योजना के तहत 14,429 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास और ICT से संबंधित सुविधाएं विकसित की जाएंगी। रिपोर्टों के अनुसार प्रत्येक विद्यालय के लिए लगभग ₹2.07 लाख की राशि का प्रावधान है।
कैबिनेट ने चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के 15.172 किलोमीटर लंबे, छह लेन के ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए ₹1,008.67 करोड़ के संशोधित पूंजीगत प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह परियोजना भारतकूप को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से चित्रकूट धाम से जोड़ने के लिए प्रस्तावित है।
पूर्व अग्निवीरों के लिए भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कारागार विभाग में जेल वार्डर और परिवहन विभाग में प्रवर्तन सिपाही की सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। उपलब्ध ताजा रिपोर्टों में इन भर्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 7 वर्ष की छूट का उल्लेख है।
किसानों से संबंधित मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत लघु एवं सीमांत किसानों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। रिपोर्ट के अनुसार किसानों को ₹6 लाख तक का ऋण 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध कराने की योजना है।
मथुरा की बंद पड़ी छाता शुगर मिल में एथेनॉल उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। प्रस्तावित संयंत्र की क्षमता न्यूनतम 120 किलोलीटर प्रतिदिन (KLPD) बताई गई है और इसे निजी निवेश के माध्यम से स्थापित किए जाने की योजना है।
कैबिनेट ने प्रदेश में खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2025 को भी मंजूरी दी। इसका उद्देश्य खिलौना निर्माण, निवेश और रोजगार से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देना है।
किरायेदारी और पट्टा विलेखों से जुड़े स्टांप शुल्क में भी संशोधन को मंजूरी दी गई है। उपलब्ध विवरण के अनुसार निर्धारित अवधि तक के पंजीकृत किरायानामों और पट्टा विलेखों पर संशोधित दरों के अनुसार स्टांप शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क लिया जाएगा। इस बदलाव का उद्देश्य किरायेदारी से जुड़े पंजीकरण पर लागू शुल्क व्यवस्था में संशोधन करना है।
प्रदेश में वाहनों की फिटनेस जांच को अधिक व्यवस्थित करने के लिए स्वचालित परीक्षण स्टेशन (ATS) नीति 2026 को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत निजी निवेश के माध्यम से विभिन्न जनपदों में स्वचालित परीक्षण स्टेशन स्थापित किए जाने का प्रावधान है।
अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित प्रस्ताव के तहत मिल्कीपुर तहसील में 26 हेक्टेयर भूमि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) के क्षेत्रीय हब के लिए केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत लखनऊ, उन्नाव और रायबरेली में नई शहरी परियोजनाओं के लिए ₹380 करोड़ की सीड कैपिटल राशि जारी करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।
इसके अलावा सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ एवं बढ़नी और हरदोई के सवायजपुर में बस स्टेशन निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए विभिन्न जनपदों में ECHS पॉलीक्लीनिक हेतु भूमि उपलब्ध कराने तथा लखनऊ की हाईटेक टाउनशिप परियोजना से संबंधित प्रस्तावों को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिली।
कैबिनेट के प्रमुख फैसलों की सूची
| प्रस्ताव | प्रमुख निर्णय |
|---|---|
| PRD ड्यूटी भत्ता | ₹500 से बढ़ाकर ₹600 प्रतिदिन |
| PRD कैशलेस चिकित्सा | स्वयंसेवकों व आश्रितों के लिए ₹5 लाख तक की सुविधा |
| स्मार्ट स्कूल | 14,429 प्राथमिक विद्यालय |
| स्मार्ट स्कूल बजट | ₹300 करोड़ |
| चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे | 15.172 किमी, 6 लेन, ₹1,008.67 करोड़ |
| कृषक समृद्धि योजना | ₹6 लाख तक दीर्घकालीन ऋण, 6% ब्याज |
| पूर्व अग्निवीर | जेल वार्डर व प्रवर्तन सिपाही भर्ती में 20% क्षैतिज आरक्षण |
| छाता एथेनॉल प्लांट | न्यूनतम 120 KLPD क्षमता |
| खिलौना विनिर्माण नीति | नीति-2025 को मंजूरी |
| ATS नीति | स्वचालित वाहन परीक्षण स्टेशन स्थापित करने की नीति |
| NSG रीजनल हब | अयोध्या में 26 हेक्टेयर भूमि |
| शहरी विस्तारीकरण | लखनऊ, उन्नाव व रायबरेली के लिए ₹380 करोड़ |
| बस स्टेशन | सिद्धार्थनगर व हरदोई में भूमि हस्तांतरण |
| ECHS पॉलीक्लीनिक | 13 जनपदों में भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव |
इस प्रकार 15 सितंबर 2026 की उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में कुल 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें सड़क परियोजना, सरकारी विद्यालयों में डिजिटल सुविधाएं, पीआरडी स्वयंसेवकों का ड्यूटी भत्ता और चिकित्सा सुविधा, किसानों के लिए ऋण, पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती आरक्षण तथा औद्योगिक एवं शहरी विकास से जुड़े प्रस्ताव शामिल रहे।
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