जन्म पंजीकरण में 2 साल से अधिक देरी पर बदला नियम: अब प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश से ही बनेगा जन्म प्रमाण पत्र
नई दिल्ली: जन्म और मृत्यु पंजीकरण से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब किसी बच्चे के जन्म की सूचना जन्म के दो साल बाद दर्ज कराने के लिए केवल प्रशासनिक अधिकारी की अनुमति पर्याप्त नहीं होगी। ऐसे मामलों में जन्म का पंजीकरण प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट (Judicial Magistrate First Class—JMFC) के आदेश के आधार पर ही किया जा सकेगा।
यह बदलाव Registration of Births and Deaths (Amendment) Act, 2026 के तहत किया गया है, जिसकी अधिसूचना भारत के राजपत्र में 6 अगस्त 2026 को प्रकाशित की गई है।
क्या है नया नियम?
संशोधित प्रावधान के अनुसार जन्म या मृत्यु के पंजीकरण में देरी की अवधि के आधार पर अब अलग-अलग प्रक्रिया लागू होगी।
1 साल से अधिक लेकिन 2 साल के भीतर देरी
यदि जन्म या मृत्यु की सूचना एक साल पूरा होने के बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है, तो पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उप-मंडल मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश पर किया जा सकेगा।
इसके लिए संबंधित अधिकारी को जन्म या मृत्यु की सत्यता की जांच करनी होगी और निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।
2 साल से अधिक देरी होने पर
यदि जन्म या मृत्यु की सूचना घटना के दो साल बाद दी जाती है, तो अब पंजीकरण केवल उस क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र वाले प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा, जहां जन्म या मृत्यु हुई थी।
मजिस्ट्रेट संबंधित जन्म या मृत्यु की सत्यता की जांच करने के बाद आदेश दे सकेंगे। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया और शुल्क के अनुसार पंजीकरण किया जाएगा।
पहले क्या व्यवस्था थी?
पहले लंबे समय से लंबित जन्म या मृत्यु पंजीकरण के मामलों में प्रशासनिक अधिकारियों के आदेश के आधार पर पंजीकरण की व्यवस्था थी। नए संशोधन के बाद दो साल से अधिक देरी वाले मामलों के लिए न्यायिक स्तर पर आदेश लेना अनिवार्य कर दिया गया है।
इससे ऐसे मामलों की जांच और सत्यापन की प्रक्रिया अधिक औपचारिक और कानूनी हो जाएगी।
लोगों पर क्या पड़ेगा असर?
जिन लोगों का जन्म वर्षों पहले हुआ लेकिन किसी कारण से जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पाया, उन्हें अब सीधे स्थानीय जन्म-मृत्यु पंजीकरण कार्यालय में आवेदन करने के बजाय आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करना पड़ सकता है।
मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ही संबंधित जन्म का पंजीकरण कर जन्म प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
ध्यान रखने वाली बात
नए कानून में संशोधित प्रावधान के लागू होने की तारीख केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी कर नियुक्त की जाएगी। इसलिए आम नागरिकों को आवेदन करने से पहले अपने राज्य या स्थानीय पंजीकरण कार्यालय से यह जानकारी अवश्य लेनी चाहिए कि नई प्रक्रिया उनके क्षेत्र में प्रभावी हो चुकी है या नहीं।
संक्षेप में समझें
- 1 साल तक की देरी: सामान्य विलंबित पंजीकरण नियम लागू होंगे।
- 1 साल से अधिक, 2 साल तक: जिला मजिस्ट्रेट/एसडीएम या अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता।
- 2 साल से अधिक: अब केवल प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर पंजीकरण होगा।
- जन्म या मृत्यु की सत्यता की जांच और निर्धारित शुल्क भी आवश्यक होगा।
नोट: कानून में बदलाव हो चुका है, लेकिन संशोधित प्रावधान के प्रभावी होने की तिथि केंद्र सरकार द्वारा अलग से अधिसूचित की जानी है। इसलिए आवेदन से पहले स्थानीय स्तर पर लागू प्रक्रिया की पुष्टि जरूर करें।
