लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग में महत्वपूर्ण प्रशासनिक फेरबदल करते हुए डॉ. मोनिका सिंह को कार्यवाहक निदेशक (उच्च शिक्षा) नियुक्त किया है। इस संबंध में उच्च शिक्षा अनुभाग-5 द्वारा कार्यालय ज्ञापन जारी कर तत्काल प्रभाव से नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। शासन के इस निर्णय को विभागीय प्रशासन में अहम बदलाव माना जा रहा है।
शासन द्वारा जारी नए आदेश में 31 दिसंबर 2025 को जारी वह कार्यालय ज्ञापन निरस्त कर दिया गया है, जिसके तहत डॉ. बिंद्रावन लाल शर्मा, सहायक निदेशक (उच्च शिक्षा) को कार्यवाहक निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। अब उनकी जगह डॉ. मोनिका सिंह को यह जिम्मेदारी दी गई है।
शासन के आदेश के अनुसार, डॉ. मोनिका सिंह वर्तमान में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नोएडा (गौतमबुद्धनगर) की प्राचार्य हैं। उन्हें अग्रिम आदेशों तक कार्यवाहक निदेशक (उच्च शिक्षा) के पद का दायित्व सौंपा गया है। शासन ने उन्हें तत्काल प्रभाव से कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश भी जारी किए हैं।
कार्यालय ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि कार्यवाहक निदेशक का यह दायित्व अतिरिक्त प्रभार के रूप में दिया गया है। इस अतिरिक्त जिम्मेदारी के लिए डॉ. मोनिका सिंह को किसी प्रकार का अतिरिक्त वेतन या वित्तीय लाभ देय नहीं होगा। यह नियुक्ति केवल प्रशासनिक आवश्यकता और कार्यहित को ध्यान में रखते हुए की गई है।
शासन ने आदेश में उल्लेख किया है कि यह निर्णय सक्षम स्तर की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद लिया गया है। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि आदेश का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
इस कार्यालय ज्ञापन की प्रतिलिपि मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा मंत्री, राज्य मंत्री (उच्च शिक्षा), प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, संयुक्त निदेशक (उच्च शिक्षा), क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों तथा प्रदेश के सभी राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई और सूचना के लिए भेजी गई है।
नई नियुक्ति के बाद डॉ. मोनिका सिंह कार्यवाहक निदेशक के रूप में उच्च शिक्षा विभाग के प्रशासनिक एवं विभागीय कार्यों का संचालन करेंगी। वहीं, डॉ. बिंद्रावन लाल शर्मा अब अपने मूल पद सहायक निदेशक (उच्च शिक्षा) पर कार्य करते रहेंगे।
उच्च शिक्षा विभाग में यह बदलाव ऐसे समय हुआ है जब विभाग में विभिन्न प्रशासनिक और शैक्षणिक गतिविधियों को गति देने पर जोर दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि नई जिम्मेदारी के साथ विभागीय कार्यों में बेहतर समन्वय और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा मिलेगा।
