बिना टीईटी वाले कार्यरत शिक्षकों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कराएगी विशेष परीक्षा, शासन ने माँगा डेटा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और राहत भरी खबर सामने आई है। माननीय उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) द्वारा दिए गए हालिया आदेश के अनुपालन में, उत्तर प्रदेश शासन ने इन-सर्विस (कार्यरत) शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। इस संबंध में विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी द्वारा शिक्षा निदेशक (बेसिक) को पत्र जारी कर जरूरी निर्देश दिए गए हैं।

​सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, बढ़ी समय-सीमा

​जारी आदेश के अनुसार, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 29 मई, 2026 को पारित एक आदेश के तहत पुनर्विचार याचिका (डायरी सं० 53434/2025 उ०प्र० राज्य बनाम अंजुमन इशात-ए-तालीम ट्रस्ट) पर सुनवाई की गई। कोर्ट ने अपने पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए कार्यरत शिक्षकों के लिए टी०ई०टी० उत्तीर्ण करने की समय-सीमा को 31 अगस्त, 2027 से बढ़ाकर 31 अगस्त, 2028 कर दिया है। यानी अब शिक्षकों को योग्यता हासिल करने के लिए 2 वर्ष के बजाय कुल 3 वर्ष का समय मिलेगा। हालांकि, कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि भविष्य में समय-सीमा बढ़ाने की किसी भी अन्य प्रार्थना पर विचार नहीं किया जाएगा।

​'स्पेशल टीईटी' (Special TET) परीक्षा आयोजित करने की तैयारी

​उच्चतम न्यायालय के इस फैसले के बाद राज्य सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि संबंधित राज्यों और सक्षम प्राधिकारियों को समय-समय पर (तरजीह के तौर पर साल में दो बार, छह-छह महीने के अंतराल पर) टीईटी परीक्षा आयोजित करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि शिक्षकों को इस वैधानिक आवश्यकता को पूरा करने का उचित अवसर मिल सके।

​इसी क्रम में, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कार्यरत शिक्षकों हेतु एक विशेष टीईटी (Special TET) परीक्षा आयोजित कराने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।

​1 सप्ताह के भीतर मांगी गई कार्यरत शिक्षकों की जानकारी

​दस्तावेज़ 1000139247.webp के अनुसार, विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का पूरा डेटा तलब किया है। सभी जनपदों से निर्धारित प्रारूप पर निम्नलिखित सूचनाएं 01 सप्ताह के अंदर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करने के निर्देश दिए गए हैं:

1. ​प्राथमिक विद्यालय: कुल कार्यरत नियमित शिक्षकों की संख्या, प्राथमिक स्तर के TET/CTET उत्तीर्ण कार्यरत शिक्षकों की संख्या, और अवशेष कार्यरत शिक्षक जो प्राथमिक स्तर के TET/CTET उत्तीर्ण नहीं हैं।
2. ​उच्च प्राथमिक विद्यालय: कुल कार्यरत नियमित शिक्षकों की संख्या, उच्च प्राथमिक स्तर के TET/CTET उत्तीर्ण कार्यरत शिक्षकों की संख्या, और अवशेष कार्यरत शिक्षक जो उच्च प्राथमिक स्तर के TET/CTET उत्तीर्ण नहीं हैं।

​शासन स्तर से मांगी गई इस त्वरित रिपोर्ट से यह साफ है कि सरकार जल्द से जल्द बिना टीईटी वाले कार्यरत शिक्षकों का सटीक आंकड़ा जुटाकर उनके लिए 'Special TET' परीक्षा के आयोजन की रूपरेखा तैयार करना चाहती है, ताकि 31 अगस्त 2028 की समय-सीमा से पहले सभी शिक्षक अपनी योग्यता पूरी कर सकें।