लखनऊ। उत्तर प्रदेश के राजकीय और सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों से रिटायर होने वाले प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर है। उम्र के उस पड़ाव पर जहां उन्हें आराम की जरूरत होती है, अब उन्हें अपनी पेंशन, जीपीएफ (GPF) और ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) कार्यालय के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। यूपी सरकार ने इन सेवानिवृत्ति लाभों का समयबद्ध और बाधारहित भुगतान सुनिश्चित करने के लिए विशेष पहल शुरू की है।
माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव (ACS) पार्थ सारथी सेन शर्मा ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के पेंशन, जीपीएफ और ग्रेच्युटी समेत सभी देयकों का भुगतान एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर हर हाल में पूरा किया जाए। इस व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
जिलों से तलब की गई विस्तृत रिपोर्ट
भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता और तेजी लाने के लिए विभाग ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों और क्षेत्रीय अधिकारियों से पूरी रिपोर्ट मांगी है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे शैक्षिक सत्र 2025-26 में सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के मामलों का पूरा ब्योरा एक तय प्रारूप में शासन को उपलब्ध कराएं।
इस रिपोर्ट में अधिकारियों को स्पष्ट रूप से यह बताना होगा कि:
- कितने शिक्षकों को पेंशन, GPF और ग्रेच्युटी का भुगतान सफलतापूर्वक हो चुका है?
- यदि कोई भुगतान मामला अभी भी लंबित (Pending) है, तो उसकी असल वजह क्या है?
शिक्षकों को होगा सीधा फायदा, संगठनों ने जताई खुशी
अक्सर देखा जाता था कि रिटायरमेंट के बाद शिक्षकों को अपने ही पैसों के लिए कागजी प्रक्रियाओं और दफ्तरी लालफीताशाही का शिकार होना पड़ता था। शासन की इस नई पहल से इस लेटलतीफी पर लगाम लगेगी और मामलों का शीघ्र निस्तारण हो सकेगा।
राज्य के विभिन्न शिक्षक संगठनों ने सरकार के इस कदम का जोरदार स्वागत किया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस फैसले से सेवानिवृत्त शिक्षकों को मानसिक शांति मिलेगी और उन्हें अपने वैधानिक लाभ बिना किसी अनावश्यक प्रशासनिक परेशानी के समय पर मिल सकेंगे।
मुख्य बिंदु (एक नज़र में):
- बड़ी राहत: यूपी के राजकीय और एडेड माध्यमिक विद्यालयों के रिटायर शिक्षकों को सीधा फायदा।
- समयबद्ध भुगतान: पेंशन, GPF और ग्रेच्युटी के भुगतान में तेजी लाने के लिए विशेष पहल।
- नहीं काटने होंगे चक्कर: अब DIOS कार्यालयों में बार-बार जाने की मजबूरी होगी खत्म।
- रिपोर्ट तलब: अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने सभी जिलों से लंबित और निस्तारित मामलों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी।
- जवाबदेही तय: लंबित मामलों में अधिकारियों को देरी का स्पष्ट कारण बताना होगा।
