लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसरों की घोषणा करते हुए एक बड़ा रोडमैप पेश किया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश सरकार आगामी एक वर्ष (2026-27) के भीतर विभिन्न विभागों और चयन आयोगों के माध्यम से 1.5 लाख से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करने जा रही है।
प्रमुख विभागों में बंपर भर्तियां
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में विभिन्न चयन बोर्डों द्वारा की जाने वाली भर्तियों का सिलसिलेवार ब्यौरा दिया:
- अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC): अकेले इस आयोग के माध्यम से इस वर्ष 32,000 से अधिक नियुक्तियां की जाएंगी।
- शिक्षा चयन आयोग: शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुधारने के लिए हजारों शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया इस आयोग के माध्यम से पूरी होगी।
- लोक सेवा आयोग (UPPSC): राज्य की प्रतिष्ठित सेवाओं के लिए लगभग 15,000 पदों पर भर्ती का लक्ष्य रखा गया है।
- पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड: पुलिस विभाग में सब-इंस्पेक्टर और होमगार्ड के पदों पर बड़ी संख्या में नियुक्तियां की जा रही हैं। लगभग 45,000 पदों पर प्रक्रिया या तो पूरी हो चुकी है या अंतिम चरणों में है।
भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और सख्त कानून
योगी आदित्यनाथ ने पारदर्शी चयन प्रक्रिया पर जोर देते हुए कहा कि सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या 'सेंधमारी' रोकने के लिए बेहद सख्त कानून बनाया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई भी व्यक्ति भर्ती प्रक्रिया में धांधली या भ्रष्टाचार करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ निम्नलिखित कठोर कार्रवाई की जाएगी:
- आजीवन कारावास: दोषियों को उम्रकैद की सजा का प्रावधान।
- संपत्ति की जब्ती: भ्रष्टाचार से अर्जित या संलिप्त व्यक्ति की पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी।
उपलब्धियां और भविष्य की योजना
मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक उनकी सरकार ने 9 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं। वर्तमान में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण का कार्य भी तेजी से चल रहा है।
"हमारा लक्ष्य उत्तर प्रदेश के हर योग्य युवा को उसकी मेहनत का फल देना और सरकारी व्यवस्था को और अधिक सक्षम बनाना है।" - योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री (उत्तर प्रदेश)
उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम राज्य में बेरोजगारी दर को कम करने और प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। सरकार की इस घोषणा से प्रदेश के लाखों प्रतियोगी छात्रों में नई उम्मीद जगी है।
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