लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन के पंचायतीराज अनुभाग-3 द्वारा एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी करते हुए 'उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग' का गठन कर दिया गया है। शासन द्वारा जारी पत्र संख्या- 1308/33-3-2026 के अनुसार, राज्य के माननीय राज्यपाल की अनुमति से इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियों को मंजूरी दे दी गई है।
यह नियुक्तियां पदभार ग्रहण करने की तिथि से छह माह की अवधि के लिए प्रभावी होंगी।
आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सूची
शासन द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के तहत आयोग में एक अध्यक्ष और चार सदस्यों को नामित किया गया है, जो इस प्रकार हैं:
- अध्यक्ष: माननीय न्यायमूर्ति श्री राम औतार सिंह (सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय इलाहाबाद)
- सदस्य: श्री बृजेश कुमार (सेवानिवृत्त अपर जिला न्यायाधीश)
- सदस्य: श्री संतोष कुमार विश्वकर्मा (सेवानिवृत्त अपर जिला न्यायाधीश)
- सदस्य: डॉ. अरविन्द कुमार चौरसिया (सेवानिवृत्त आई.ए.एस.)
- सदस्य: श्री एस.ओ.पी. सिंह (सेवानिवृत्त आई.ए.एस.)
मानदेय और सुविधाओं के लिए जारी होंगे अलग आदेश
प्रमुख सचिव अनिल कुमार द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित इस अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि नामित किए गए अध्यक्ष और सदस्यों के मानदेय (Honorarium), भत्तों तथा अन्य मिलने वाली सरकारी सुविधाओं के संबंध में अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।


