लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज उनके सरकारी आवास पर कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में राज्य के लाखों कर्मचारियों के हितों और प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की प्रबल संभावना है।
1. नई तबादला नीति 2026: 31 मई तक की समयसीमा
राज्य सरकार इस वर्ष तबादलों की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से निपटाने के पक्ष में है। माना जा रहा है कि नई नीति के तहत:
- तबादलों की अंतिम तिथि 31 मई तय की जा सकती है।
- समूह 'क' और 'ख' के अधिकारियों के स्थानांतरण के साथ-साथ समूह 'ग' और 'घ' के कर्मचारियों के लिए भी पारदर्शी व्यवस्था लागू होगी।
- इसका उद्देश्य विभागों में कार्यक्षमता बढ़ाना और समय से तैनाती सुनिश्चित करना है।
2. कर्मचारियों को मिलेगा DA का तोहफा
सरकारी कर्मचारियों के लिए यह बैठक बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 2% की वृद्धि का प्रस्ताव कैबिनेट में पेश किया जा सकता है।
मुख्य बिंदु: सूत्रों के अनुसार, डीए की यह बढ़ी हुई दरें जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी, जिसका लाभ प्रदेश के लाखों नियमित कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा।
3. सड़क निर्माण को मिलेगी रफ्तार: तारकोल की दरों में समायोजन
पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल और तारकोल (बिटुमेन) की कीमतों में भारी उछाल आया है। इससे उत्तर प्रदेश में सड़कों के निर्माण की गति धीमी पड़ गई थी।
- समाधान: कैबिनेट पुराने टेंडरों में तारकोल की बढ़ी हुई कीमतों को समायोजित (Adjustment) करने के प्रस्ताव पर विचार करेगी।
- प्रभाव: इस मंजूरी के बाद रुके हुए सड़क प्रोजेक्ट्स को फिर से गति मिलेगी और ठेकेदारों को बढ़ी हुई लागत का भुगतान सुगम हो सकेगा।
निष्कर्ष:
आज की कैबिनेट बैठक न केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि चुनावी और आर्थिक स्थिरता के लिहाज से भी इसके फैसले दूरगामी होंगे। शाम तक इन सभी प्रस्तावों पर आधिकारिक मुहर लगने की उम्मीद है।


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