केंद्रीय कर्मचारियों के DA में 2% की बढ़ोतरी, वित्त मंत्रालय ने जारी किया आदेश
नई दिल्ली |भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ने आज केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance - DA) में वृद्धि के आदेश जारी कर दिए हैं। इस नए आदेश के बाद अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 58% से बढ़कर 60% हो गया है।
प्रमुख जानकारी और आंकड़े
जारी किए गए ऑफिस मेमोरेंडम (No. 1/1(i)/2026-E.II(B)) के अनुसार, इस बढ़ोतरी की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:
- बढ़ोतरी की दर: महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि की गई है।
- प्रभावी तिथि: यह वृद्धि 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। यानी कर्मचारियों को पिछले महीनों का एरियर भी मिलेगा।
- किसे मिलेगा लाभ: यह आदेश केंद्र सरकार के सभी सिविल कर्मचारियों और रक्षा सेवा अनुमानों (Defence Services Estimates) से भुगतान पाने वाले नागरिक कर्मचारियों पर लागू होगा।
'बेसिक पे' की परिभाषा स्पष्ट
आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि 'बेसिक पे' (Basic Pay) का अर्थ 7वें वेतन आयोग (7th CPC) के पे-मैट्रिक्स के अनुसार निर्धारित वेतन से है। इसमें विशेष वेतन (Special Pay) या अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते शामिल नहीं होंगे।
भुगतान के नियम
- राउंडिंग ऑफ: DA के भुगतान में यदि राशि 50 पैसे या उससे अधिक आती है, तो उसे अगले रुपये में पूर्णांकित (Round off) किया जाएगा। 50 पैसे से कम की राशि को नजरअंदाज किया जाएगा।
- अन्य विभाग: रेलवे और सशस्त्र बल (Armed Forces) के जवानों के लिए संबंधित मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय) द्वारा अलग से विस्तृत आदेश जारी किए जाएंगे।
- संवैधानिक परामर्श: भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (IA&AD) के कर्मचारियों के लिए यह आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (C&AG) के परामर्श से जारी किया गया है।
कर्मचारियों के वेतन पर क्या होगा असर?
इस 2% की वृद्धि के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी में इजाफा होगा। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी की बेसिक पे ₹50,000 है, तो उसे अब तक मिलने वाले ₹29,000 (58%) के बजाय ₹30,000 (60%) महंगाई भत्ता मिलेगा। यानी हर महीने ₹1,000 की सीधी बढ़ोतरी होगी।
