लखनऊ। परिषदीय एवं माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए संपत्ति विवरण देना अब अनिवार्य कर दिया गया है। स्कूल शिक्षा महानिदेशक मोनिका रानी ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सभी संबंधित कर्मचारी 31 जनवरी तक मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल एवं अचल संपत्ति का पूरा विवरण अपलोड करें। समयसीमा का पालन न करने पर वेतन भुगतान रोक दिया जाएगा।
यह आदेश मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में लागू किया गया है। महानिदेशक ने बताया कि केवल वही शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी फरवरी माह में जनवरी का देय वेतन प्राप्त कर सकेंगे, जिन्होंने निर्धारित तिथि तक पोर्टल पर संपत्ति विवरण दर्ज कर दिया होगा।
इस संबंध में सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने जिलों में कार्यरत कर्मचारियों को समय रहते इसकी जानकारी दें और यह सुनिश्चित करें कि सभी कर्मचारी मानव संपदा पोर्टल पर विवरण अपलोड करें।
शिक्षा विभाग का कहना है कि यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
