राज्य सरकार द्वारा सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए मानव संपदा पोर्टल (Manav Sampada Portal) पर अपनी चल एवं अचल संपत्ति (Immovable & Movable Property) का विवरण निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया है।
सरकार के स्पष्ट निर्देशों के अनुसार 31 जनवरी 2026 तक जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, उन्हीं को माह जनवरी 2026 का वेतन भुगतान किया जाएगा। निर्धारित तिथि तक विवरण प्रस्तुत न करने वाले कर्मियों का वेतन अस्थायी रूप से रोका जा सकता है।
क्या है शासन का उद्देश्य
सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों के वित्तीय विवरण में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं भ्रष्टाचार पर नियंत्रण सुनिश्चित करना है। इसी क्रम में प्रत्येक वर्ष संपत्ति विवरण अपडेट करना अनिवार्य किया गया है।
किन्हें करना होगा संपत्ति विवरण प्रस्तुत
- सभी राजकीय अधिकारी एवं कर्मचारी
- शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी
- स्थायी, अस्थायी, संविदा (जहाँ लागू हो)
- वेतन मानव संपदा/IFMS के माध्यम से पाने वाले सभी कार्मिक
संपत्ति विवरण न देने पर क्या होगा
- जनवरी 2026 का वेतन रोका जा सकता है
- विभागीय स्तर पर स्पष्टीकरण माँगा जा सकता है
- भविष्य में अनुशासनात्मक कार्रवाई की संभावना
मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति विवरण कैसे भरें (संक्षेप में)
- मानव संपदा पोर्टल पर लॉग-इन करें
- “Property Return / Annual Property Details” विकल्प चुनें
- चल एवं अचल संपत्ति का विवरण भरें
- विवरण सबमिट कर Acknowledgement सुरक्षित रखें
अंतिम तिथि अत्यंत महत्वपूर्ण
➡️ 31 जनवरी 2026 (अंतिम अवसर)
इस तिथि के बाद पोर्टल पर विवरण अपलोड न करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वेतन भुगतान में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।
सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें, ताकि जनवरी 2026 के वेतन भुगतान में कोई बाधा न आए।
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