TET अनिवार्यता पर शिक्षकों को मिल सकती है बड़ी राहत
देशभर के लाखों शिक्षकों के लिए एक बार फिर उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। केन्द्र सरकार RTE लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को लेकर TET (Teacher Eligibility Test) की अनिवार्यता पर बड़ी राहत दे सकती है। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद माननीय जगदंबिका पाल के हालिया बयान ने देशभर के लगभग 25 लाख शिक्षकों को एक सकारात्मक संदेश दिया है।
आरटीई (Right to Education Act) लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों पर बाद में TET अनिवार्य किए जाने को लेकर लंबे समय से असमंजस और असंतोष की स्थिति बनी हुई है। कई शिक्षक वर्षों की सेवा देने के बावजूद केवल TET की शर्त के कारण असुरक्षा की भावना महसूस कर रहे हैं।
माननीय सांसद जगदंबिका पाल के बयान को इस दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत के रूप में देखा जा रहा है। उनके वक्तव्य से यह स्पष्ट होता है कि सरकार इस संवेदनशील विषय पर गंभीरता से विचार कर रही है और अनुभव व सेवा को महत्व देते हुए कोई व्यावहारिक और न्यायसंगत निर्णय लिया जा सकता है।
यदि केन्द्र सरकार इस विषय में सकारात्मक निर्णय लेती है, तो इससे न केवल शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में स्थायित्व और विश्वास भी मजबूत होगा। फिलहाल, शिक्षकों के बीच यह विश्वास बना है कि उम्मीदें अभी ज़िंदा हैं और आने वाले समय में कोई राहत भरा फैसला सामने आ सकता है।
